पुणे, इंदापूर : उजनी धरणक्षेत्र परिसरातील पाच टीएमसी पाण्याच्या उपशावरून पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर आणि सोलापूर जिल्ह्यात संघर्ष सुरू झाला आहे. अवर्षणप्रण क्षेत्रातील आणि रखडलेली म्हणून इंदापूर तालुक्याला मंजूर झालेली योजना पाणी वाटप योजनेत बसत नसल्याचे सांगत सोलापूर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींच्या विरोधाने रद्द झाली आहे. या योजनेचे भवितव्य आता राज्य सरकारच्या हाती आहे. कोणताही निर्णय झाल्यास एक गट नाराज होणार आहे आणि संघर्ष कायम राहील.३० वर्षांपासून रखडलेला प्रश्न- अभिजित कोळपेपुणे : इंदापूर तालुक्यासाठी पाच टीएमसी पाणी देण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, सोलापूर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी तीव्र विरोध केल्याने हा निर्णय जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी रद्द केला. गेल्या ३० वर्षांपासून रखडलेला हा प्रश्न इंदापूर-सोलापूरच्या लोकप्रतिनिधींच्या आरोप-प्रत्यारोपामुळे आणखी चिघळला आहे. आठवड्याभरापासून दोन्ही बाजूंकडून शेतकरी संघटना आणि शेतकऱ्यांच्या आक्रमक पावित्र्यामुळे भविष्यात हा संघर्ष आणखी पेटणार असल्याचे चित्र आहे. इंदापूर तालुक्यातील सिंचनासाठी उजनीतून मंजूर केलेल्या ५ टीएमसी योजनेचा आदेशच रद्द केला आहे. माझ्यासाठी इंदापूर आणि सोलापूर दोन्हीही समान आहेत. मुख्यमंत्री, जलसंपदा मंत्र्यांबरोबर येणाऱ्या काळात सर्वसमावेशक चर्चा करण्यात येईल. त्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री निर्णय घेतील.- दत्तात्रय भरणे, आमदार इंदापूर आणि पालकमंत्री सोलापूर जिल्हापाणीवाटप सर्वांना समान पद्धतीने व्हायला हवे. मात्र, त्यासाठी पूर्वीच्या निर्णयात फेरबदल करायला नको होता. राज्य शासनाने नीरा-भीमा स्थिरीकरण योजना राबवल्यास सर्वांना समान पद्धतीने पाणी मिळेल. तसेच, उजनी धरणाची उंची वाढवल्यास इंदापूर तालुक्यालाही पाणी मिळेल. - रघुनाथ पाटील, नेते, शेतकरी संघटना इंदापूर तालुक्याला फटका बसणार इंदापूर तालुक्यातील अवर्षणप्रवण २२ हून अधिक गावांना या निर्णयामुळे फटका बसणार आहे. मागील ३० वर्षांपासून धगधगणाऱ्या खडकवासला कालव्यावरील ३६ गावांचा व नीरा डावा कालव्यावरील २२ गावांचा पाणीप्रश्न उजनीवरील उपसा सिंचनला मंजुरी मिळाल्यामुळे सुटणार, अशी अपेक्षा होती. मात्र निर्णय रद्द केल्याने तालुक्यातील पाणीप्रश्न आणखी बिकट बनला आहे.
खडकवासला कालव्याचा पट्टा अवर्षणप्रवणखडकवासला कालव्याचा पट्टा हा अवर्षणप्रवण क्षेत्र म्हणून ओळखला जातो. कालव्याला पाणीही वेळेवर येत नाही. सुमारे २० हजार हेक्टर शेती सिंचनासाठी या कालव्यावर अवलंबून आहे. दर वर्षी उन्हाळ्यात आवर्तन देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने इंदापूरचे शेतकरी सातत्याने आवाज उठवत होते. मात्र, निर्णय रद्द केल्याने इंदापूरच्या शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
सोलापुरातून सुरू झाला विराेध - राजकुमार सारोळेसोलापूर : पंढरपूर-मंगळवेढा विधानसभा पोटनिवडणुकीनंतर पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी पंढरपूर दौऱ्यात इंदापूर तालुक्याच्या उपसा सिंचन योजनेसाठी इंदापूर तालुक्याला पाच टीएमसी पाणी नेण्याच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने मंजुरी दिल्याची माहिती दिल्यानंतर सोलापूर जिल्ह्यातून तीव्र विरोध सुरू झाला. जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी योजनेच्या सर्वेक्षणासाठी उपसचिवाने काढलेला आदेश रद्द केल्याची घोषणा केली आहे. पण लेखी आदेश जारी न केल्याने आंदोलन सुरूच आहे.पंढरपूर-मंगळवेढा विधानसभा पोटनिवडणुकीच्यावेळी पालकमंत्री भरणे यांनी उजनीतून पाणी उचलून इंदापुरात नेण्यासाठी लाकडी लिंबोळी याेजनेला मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी मंजुरी दिल्याचे सांगितले होते.
सांडपाण्याचे गणित दाखवून अत्यंत नियोजनबध्द पद्धतीने उजनीतून पाणी पळविण्याचा घाट घातला गेला आहे. या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात ६०० कोटीची तरतूद सुचविली आहे. इंदापूरच्या शेतकऱ्यांना आमचा विरोध नाही. खडकवासला योजनेतून त्यांना पाणी द्या. पण उजनी पाणी वाटपातून थेंब शिल्लक नसताना, हा अट्टाहास कशाला? - प्रशांत परिचारक, आमदार
उजनीचे पाणी वाटप झालेले आहे. आता योजनांसाठी थेंबही पाणी शिल्लक नसताना सांडपाण्याचे गणित दाखवून बारामती, इंदापूरला पाणी पळविण्याचा हा प्रयत्न आहे. यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार आहे. - प्रभाकर देशमुख, अध्यक्ष, जनहित शेतकरी संघटना
सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये संताप निर्माण झाला. आंदोलने सुरू झाली. भाजपचे आमदार, खासदारांनी या योजनेला विरोध केलाच, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार बबनदादा शिंदे, संजय शिंदे, यशवंत माने, कॉंग्रेसच्या प्रणिती शिंदे,तसेच शिवसेनेचे शहाजीबापू पाटील, यांनीही विरोध केला.