पंढरपूर : कार्तिकी यात्रा मोजक्याच दिवसांवर आली असून तीन दिवसांपूर्वी श्री विठ्ठल मंदिर खुले करण्यात आले आहे. यामुळे कार्तिकी यात्रेनिमित्त पंढरपुरात वारकऱ्यांची मोठी गर्दी होऊ शकते. त्यामुळे सोशल डिस्टन्सिंगसह अन्य नियमांचे पालन होणार नाही. परिणामी कोरोनाचा संसर्ग वाढण्याची शक्यता आहे. गर्दीच्या तुलनेत प्रशासकीय यंत्रणा व आरोग्य यंत्रणा अपुरी पडेल. त्यामुळे यंदाची कार्तिकी यात्राही आषाढी यात्रेप्रमाणे प्रतिकात्मक स्वरुपात साजरी व्हावी, असा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर व पोलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवला आहे.
मागील आठ महिन्यांपासून श्री विठ्ठल- रूक्मिणी मंदिर बंद असल्याने यंदा कार्तिकी वारीसाठी वारकऱ्यांची मोठी गर्दी होईल. यात्रेला येणाऱ्यांमध्ये वयस्कर भाविकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असते. त्या गर्दीत वयस्कर भाविकांना श्वास घेण्यास अडचणी येतील. दर्शन रांगेत तथा वाळवंटात, मठात वारकऱ्यांची गर्दी होऊन सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन होऊ शकणार नाही.
दोन व्यक्तींमध्ये सहा फुटांचे अंतर ठेवल्यास सध्याची पाच किलोमीटरची रांग २५ किलोमीटरपर्यंत जाईल. गर्दीमुळे आरोग्य यंत्रणाही अपुरी पडेल. त्यामुळे वाळवंट परिसरात, ६५ एकर परिसरात वारकऱ्यांना राहता येणार नाही. तत्पूर्वी, मंदिर समितीच्या ठरावावर प्रातांधिकारी सचिन ढोले यांनी अभिप्राय देत तो प्रस्ताव जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर व पोलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांच्याकडे पाठवला. त्यानुसार तो प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे गेला आहे.
धार्मिक विधी पंरपरेनुसार होईल;
गावातच यात्रा साजरी करा
यंदाची कार्तिकी वारी प्रतिकात्मक स्वरुपात साजरी व्हावी, मानाच्या दिड्यांनी पंढरीकडे मार्गस्थ होऊ नये. पांडूरंगाचे धार्मिक विधी पंरपरेनुसार पार पडतील. वारकऱ्यांनी यात्रा कालावधीत पंढरपुरात गर्दी करू नये. इतरवेळी टप्प्याटप्याने दर्शनासाठी यावे. स्वत:च्या घरी तथा गावातच यात्रा साजरी करावी.
- सचिन ढोले, प्रातांधिकारी
कार्तिक यात्रेच्या शासकीय महपूजेसाठी श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीकडून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निमंत्रण देण्यात आले आहे. त्यांच्या आगमनाच्या दृष्टीने प्रशासन व मंदिर समितीतर्फे सर्व उपाययोजना केल्या आहेत. मात्र, पदवीधर व शिक्षक आमदारकीच्या निवडणुकीची आचारसंहिता सध्या सुरु आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडून त्यासाठी मान्यता घ्यावी, असाही प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाला जिल्हा प्रशासनाकडून पाठविण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाकडून मान्यता मिळाल्यानंतरच उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शासकीय महापूजा होणार आहे.