२००४ साली तत्कालीन उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी पुढाकार घेऊन हा प्रकल्प शासनाकडून मंजूर करून घेतला होता. त्यावेळी या प्रकल्पाची किंमत सुमारे पाच हजार कोटींची होती. या योजनेचे पाणी उजनी धरणात आणणे शक्य होणार आहे. या धरणातील एकूण ११७ टीएमसी पाण्यापैकी ९० टीएमसी पाण्याचे वाटप झाले आहे. त्यातसुद्धा धरण पावसाळ्यात भरले नाही तर मोठीच अडचण निर्माण होते. पर्याय म्हणून कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना सुरू व्हायला हवी, अशी मागणी सोलापूर व मराठवाड्याच्या दुष्काळी पट्ट्यातून वारंवार होत आहे. त्यामुळे दुष्काळी ३१ तालुक्यांतील १२ लाख एकर क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकणार आहे.
--
कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण शक्य
कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पासाठी आजमितीला खर्च सुमारे १५ हजार कोटींच्या घरात जाईल. गेल्या महापुरामुळे जवळपास १० हजार कोटीचे नुकसान झाले होते. सध्या कोल्हापूर व सांगली भागातील महापुरामुळे झालेल्या नुकसानीचे चित्र पाहिले तर नुकसानीचा आकडा सुमारे १० ते १५ हजार कोटींपर्यंत निश्चित जाऊ शकेल. त्यासाठी राज्य शासन केंद्र शासनाकडे हजारो कोटींची मदत मागत असते. अशा नुकसानीसाठी होणाऱ्या खर्चाएवढ्या पैशातून कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना उभारणे शक्य आहे.
---
कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण या योजनेच्या पूर्ततेसाठी जागतिक बँकेकडे प्रस्ताव दिला होता. तरी आघाडी सरकारने त्याच्याकडे राजकारण न पाहता सकारात्मक ते पाहावे. पूरपरिस्थितीमुळे दरवर्षी होणारे नुकसान थांबेल. त्यासाठी या योजनेचा सकारात्मक विचार करावा.
-रणजितसिंह मोहिते-पाटील आमदार, विधान परिषद
----