राकेश कदमसोलापूर : केंद्र शासनाच्या ई-पंचायत प्रकल्पांतर्गत एप्रिल २०१८ पासून जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या १ ते ३३ प्रकारच्या हस्तलिखित नोंदी बंद करण्यात येत आहेत. एप्रिलमध्ये सर्व ग्रामपंचायतींच्या नोंदवह्या सील करून पंचायत समितीमध्ये आणल्या जातील. या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून काम न करणाºया केंद्रचालक आणि ग्रामसेवकाला कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील १०२९ ग्रामपंचायतींपैकी ९५५ ग्रामपंचायतींमध्ये या कामाची पूर्वतयारी सुरू आहे. उर्वरित ग्रामपंचायतींनी मार्च अखेर काम पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.
राज्य शासनाने २४ जानेवारी २०१८ रोजी ई-ग्रामसॉफ्ट प्रणालीसंदर्भात आदेश जारी केला होता. यानुसार ग्रामपंचायतींच्या दैैनंदिन कारभाराशी निगडित १ ते ३३ नोंदवह्यांचे संगणकीकरण करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. नोंदवह्यातील माहिती ई-ग्रामसॉफ्ट या प्रणालीमध्ये भरायची. त्याची पडताळणी करायची. एकदा ही सर्व माहिती अपलोड झाली की, आपले सरकारचे केंद्रचालक मालमत्ता आकारणी प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र, वीज जोडणीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्रासह १९ प्रकारचे दाखले प्रिंट काढून द्यायचे, असे या आदेशात नमूद होते. या कामात ग्रामसेवक आणि आपले सरकार केंद्र चालक यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. यासाठीची पूर्वतयारी मार्च महिन्यात करणे गरजेचे आहे.
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी चंचल पाटील यांच्याकडून यासंदर्भात पाठपुरावा सुरू आहे. याबाबत आपले सरकार सेवा केंद्राचे जिल्हा समन्वयक महावीर काळे म्हणाले, सर्व केंद्रचालक, ग्रामसेवकांना पेपरलेस कामासाठी प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. एप्रिल महिन्यात नोंदवह्या सील करून पंचायत समितीमध्ये आणल्या जातील. सर्व नोंदी सॉफ्टवेअरमध्येच अपडेट कराव्या लागतील, न करणाºयांवर कारवाई होईल.