सोलापूर : मागील निवडणुकीत गुजरात मॉडेल दाखवून मोदी सरकार सत्तेवर आले, पण पाच वर्षांत यश न आल्याने आता राष्ट्रवाद पुढे करून जनतेला वेड्यात काढण्याचे काम सुरू आहे. भाजप नेत्यांचा इतिहास व भूगोल कच्चा असल्याचे दिसत आहे. सर्जिकल स्ट्राईकमधून राष्ट्रवाद पुढे आणला जात असला तरी यामुळे देशाच्या फाळणीचा धोका मोठा आहे, अशी भीती खासदार कुमार केतकर व्यक्त केली.
सोलापूर लोकसभेचे काँग्रेसचे उमेदवार व माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या प्रचारार्थ खासदार कुमार केतकर सोलापूर दौऱ्यावर आले होते. काँग्रेस भवनात त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना मोदी सरकारच्या कारभारावर सडकून टीका केली. सन २0१४ मध्ये गुजरात मॉडेल समोर करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्ता हातात घेतली, पण पाच वर्षांतील अपयश झाकण्यासाठी विविध प्रयोग केले. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना इंधनाचे दर काय होते़ आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत डॉलरवरून इंधनाचे भाव ठरतात. डॉलर खाली आला तरी देशात इंधनाचे दर उतरले नाहीत. याबाबत विचारणा केली तर सर्जिकल स्ट्राईकचे कारण पुढे केले. सुरक्षेचा इतका गाजावाजा केला जातोय की यावरून भाजप नेत्यांचा इतिहास व भूगोल कच्चा दिसत आहे.
सर्जिकल स्ट्राईक यापूर्वीही झाले आहेत, असे खासदार केतकर यांनी सांगितले. यातून काय मिळाले, पाकिस्तानची फाळणी झाली, हा झाला इतिहास. त्यानंतर बांगलादेश निर्माण झाला, हे झाले भूगोल. काश्मीरसाठी कलम ३७0 रद्द करण्याची भाषा केली जातेय. यातून काय होईल. हे कलम काय फक्त काश्मीरसाठी नाही तर इतर राज्यांसाठी लागू आहे. हे कलम रद्द झाले तर देशाचे तुकडे पडतील. केवळ आपले अपयश झाकण्यासाठी मोदी सरकार अशी नवीन प्रकरणे समोर आणत आहे. सर्जिकल स्ट्राईकबाबत वाद निर्माण झाल्यावर लगेच क्षेपणास्त्र सोडण्यात आले. नीरव मोदी, विजय मल्ल्याचे विषय आल्यावर तलाकचे प्रकरण आणले. लोकांचा असंतोष वाढत असल्याचे दिसल्यावर दिशाभूल करणारे असे नवे फंडे हे सरकार आणत आहे, असा आरोप केतकर यांनी केला.
यावेळी माजी आमदार निर्मलाताई ठोकळ, शहर अध्यक्ष प्रकाश वाले, वात्रटीकाकार रामदास फुटाणे, राजन कामत आदी उपस्थित होते.
उत्पन्न दुप्पट झाले का?सन २0२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची मोदी सरकारने घोषणा केली होती. उत्पन्नाचे सोडाच शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव दिला नाही, कर्ज माफ केले नाही. याउलट चार वर्षांत उद्योगपतींचे ६ लाख कोटींचे कर्ज माफ केल्याचा आरोप खासदार केतकर यांनी केला. दहा वर्षांत औद्योगिक कर्जमाफीची आकडेवारी ८ कोटींची आहे. त्यात मोदी सरकारने मोठा टप्पा गाठला.