करमाळा : नगरपालिकांनी त्यांच्या हद्दीतील बाजार समितींना नागरी सुविधा पुरवाव्यात यासाठी नगरविकास मंत्रालयाने नगरपालिकांना तसे आदेश देण्याचा निर्णय घेण्याची मागणी करमाळा बाजार समितीचे सभापती प्रा. शिवाजीराव बंडगर यांनी पुणे येथे पार पडलेल्या राज्यभरातील बाजार समिती सहकारी संघाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत केली.
पुणे येथे राज्यातील ३०७ बाजार समितींच्या सभापती व प्रतिनिधींची ५१ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा बाजार समिती सहकारी संघाच्या गुलटेकडी येथील सभागृहात पार पडली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी संघाचे चेअरमन तथा खेडचे आमदार दिलीपराव मोहिते होते. बंडगर पुढे म्हणाले की, राज्यातील ३०७ पैकी बहुतेक बाजार समित्या या नगरपालिका हद्दीत स्थापित झालेल्या आहेत. या बाजार समिती आवारातील गाळेधारक, आडते, व्यापारी, बाजार समिती स्वतः लाखो रुपये कररूपाने नगरपालिकेला देत असते. एकटी करमाळा बाजारसमिती आवारातील संबंधित घटकाकडून सुमारे ३५ लाख रुपये करमाळा नगरपालिकेला वर्षाकाठी भरते. राज्यातील ३०७ बाजार समितींकडून कोट्यवधी रुपये नगरपालिका मिळवितात. मात्र, नागरी सुविधा पाणी, वीज, रस्ते, गटारी, स्वच्छता सुविधा पुरवीत नाही.
यामुळे बाजार समित्यांवर अकारणच आर्थिक भुर्दंड बसत आहे.
अनेक बाजार समित्या डबघाईला आल्या असून, कामगारांचे पगार करण्याइतपतसुद्धा त्यांची ऐपत नाही. त्यामुळे नगरपालिकांनी बाजार समित्यांना सुविधा पुरविण्याबाबत नगरविकास खाते व पणन खाते यांनी अधिकृत बैठक लावून बाजार समित्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी ठरावाद्वारे बंडगर यांनी केली.
अध्यक्षीय भाषणात सभेचे अध्यक्ष आमदार दिलीपराव मोहिते यांनी बंडगर यांनी मांडलेल्या सूचनेनुसार लवकरच बैठक लावणार असल्याचे आश्वासन दिले.
बैठकीस राज्यभरातील विविध भागांतून सभापती, प्रतिनिधी उपस्थित होते. संघाचे उपाध्यक्ष खवास, कार्यकारी संचालक अनिल कुलकर्णी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. बाजार समित्यांना चांगले दिवस येण्यासाठी अनेक उपयुक्त ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आले.