सोलापूर: जिल्ह्यातील १३ साखर कारखान्यांकडे मागील ऊस गाळप हंगामातील ‘एफआरपी’ची (किमान आणि वाजवी दर) १५६ कोटी ९३ लाख ५ हजार रुपये देणे असल्याची माहिती विभागीय सहसंचालक (साखर) यांनी दिली आहे. एकीकडे साखर आयुक्तांनी कारवाईचे आदेश काढायचे व दुसरीकडे सहकार मंत्र्यांनी कारवाईला स्थगिती द्यावयाची, असा लुटुपुटूचा खेळ सुरू आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील ३१ साखर कारखान्यांनी मागील वर्षी साखर हंगाम सुरू केला होता. या साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम संपल्यानंतर १४ दिवसांत ऊस उत्पादकांचे पैसे देणे बंधनकारक होते. मात्र या मुदतीत कोणत्याही साखर कारखान्याने पैसे दिले नाहीत, मात्र उशिराने १८ साखर कारखान्यांनी एफआरपीप्रमाणे व एफआरपीपेक्षा अधिक रक्कम शेतकºयांना दिली आहे.
१३ साखर कारखान्यांनी मात्र अद्यापही एफआरपीप्रमाणेही शेतकºयांना पैसे दिले नाहीत. यापैकी सिद्धेश्वर व भीमा (टाकळीसिकंदर) या साखर कारखान्यांवर आरआरसीनुसार मालमत्ता जप्तीची कारवाई करण्याचे आदेश साखर आयुक्तांनी जिल्हाधिकाºयांना दिले होते. या आदेशाला सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी ५ सप्टेंबरपर्यंत स्थगिती दिली आहे. यानंतर साखर आयुक्तांनी मकाई (करमाळा), विठ्ठल रिफार्इंड (करमाळा), मातोश्री लक्ष्मी शुगर (रुद्देवाडी) व गोकुळ शुगर या साखर कारखान्यांवरही जप्तीची कारवाई करण्याचे आदेश साखर आयुक्तांनी दिले असले तरी याही कारखान्यावर कारवाई होण्याची शक्यता कमीच आहे.
साखर आयुक्तांचा आदेश जिल्हाधिकाºयांनी संबंधित तालुक्याच्या तहसीलदारांना अंमलबजावणीसाठी दिला आहे. शेतकºयांची ऊस बिलाची रक्कम थकविणाºया साखर कारखान्यावर कारवाई करण्याबाबत साखर आयुक्त व सहकार मंत्र्यांमध्ये लुटुपुटूचा खेळ सुरू आहे.
सिद्धेश्वरकडे सर्वाधिक थकबाकी
- - सिद्धेश्वर कारखान्याकडे ४८ कोटी ७ लाख २६ हजार, मातोश्री लक्ष्मी शुगरकडे २३ कोटी ७१ लाख ५२ हजार, श्री विठ्ठल कारखान्याकडे १९ कोटी ४० लाख ४७ हजार, भीमा (टाकळीसिकंदर) कडे १६ कोटी ८५ लाख ६६ हजार रुपये विठ्ठल रिफार्इंडकडे १२ कोटी ४ लाख २४ हजार, गोकुळ शुगरकडे १२ कोटी ७७ लाख ४३ हजार.
- - सिद्धनाथ शुगरकडे ५ कोटी २३ लाख, श्री मकाईकडे ४ कोटी १७ लाख, संत दामाजी कारखान्याकडे ४ कोटी २७ लाख ४९ हजार, बबनराव शिंदे (केवड) कारखान्याकडे ३ कोटी १२ लाख, लोकमंगल अ‍ॅग्रो (बीबीदारफळ)कडे ३ कोटी ४८ लाख १५ हजार, कूर्मदास कारखान्याकडे ३ कोटी १० लाख, जय हिंद शुगरकडे ६८ लाख ८८ हजार.
आंदोलन केल्यानंतर आठ दिवसात पैसे देऊ, असे सिद्धेश्वर कारखान्याने सांगितल्याप्रमाणे पैसे देणे सुरू केले आहे. सहकार मंत्र्यांनीच ५ सप्टेंबरपर्यंत ऊस बिल देण्याची मुदत दिली आहे. - महामूद पटेल,अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
साखर, वीज, इथेनॉल व अन्य विक्रीतून पैसे मिळविणाºया साखर कारखान्यांना सहकारमंत्रीच संरक्षण देत आहेत. शेतकºयांना चार पैसे अधिक व वेळेवर मिळावेत, असे कारखानदारांना वाटत नाही.- प्रभाकर देशमुख,जनहित शेतकरी संघटना