सोलापूर: राज्यातील १७ साखर कारखान्यांनी एफआरपीचे अद्यापही १३२ कोटी ८७ लाख ३१ हजार रुपये दिले नसल्याचे साखर आयुक्तालयाच्या वतीने सांगितले. मात्र याला याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला. पुढील सुनावणी (३ नोव्हेंबर)पर्यंत गाळप परवान्याबाबत ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश बुधवारी उच्च न्यायालयाने दिले.
एफआरपी थकविणाºया कारखान्याबाबत गोरख घाडगे व सुनील बिराजदार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रणजित मोरे व भारती डोंगरे यांच्यासमोर सुनावणी सुरू आहे. मूळ याचिकेत मागील वर्षीच्या गाळपासाठी आणलेल्या उसाचे एप्रिलमध्ये २१५० कोटी रुपये कारखानदारांनी दिले नसल्याचा उल्लेख आहे. यावर न्यायालयात मागील सुनावणीवेळी २६ साखर कारखान्यांकडे १७६ कोटी ४१ लाख रुपये एफआरपीपोटी देय असल्याचे साखर आयुक्तालयाकडून सांगितले होते. बुधवारी उच्नन्यायालयातीलसुनावणीवेळी १७ साखर कारखाने एफआरपीनुसार १३२ कोटी ८७ लाख ३१ हजार रुपये शेतकºयांचे देणे असल्याचे सांगण्यात आले. यावरयाचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. आशिष गायकवाड यांनी हरकत घेतली.
कायद्यानुसार ऊस गाळपाला गेल्यानंतर १४ दिवसात कारखान्याने एफआरपीचे देणे देणे बंधनकारक असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. नियमानुसार उशिरा पैसे देणाºया कारखान्यांनी व्याजाचीही रक्कम दिली पाहिजे, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने सांगितले. यावर न्यायालयाने मार्ग काढा, परंतु पुढील सुनावणीपर्यंत एफआरपी न देणाºया कारखान्यांना गाळप परवाना न देण्याचा आदेश कायम असल्याचे साखर आयुक्त कार्यालयाच्या अधिकाºयांना सांगितले. पुढील सुनावणी ३ नोव्हेंबरला होणार आहे.
सोलापूरचे चार कारखानेसिद्धेश्वर सोलापूर (३ कोटी १७ लाख), मातोश्री लक्ष्मी शुगर अक्कलकोट (९ कोटी ४२ लाख), विठ्ठल रिफाईन करमाळा (६ कोटी एक लाख), श्री मकाई करमाळा (एक कोटी ५७ लाख) या कारखान्यांकडे एफआरपी देय आहे.