सोलापूर - महापालिकेने थकीत भाडेवसुलीसाठी पार्क स्टेडियममधील गाळेधारकांना नोटीस बजावली आहे. परंतु, येथील गाळेधारकांनी महापालिकेच्या मालकी हक्काला आव्हान दिले आहे. थकीत भाडे महापालिकेच्या नव्हे तर पार्क स्टेडियम कमिटीच्या खात्यावर भरु असा पवित्रा घेतला आहे.
या प्रकरणाबाबत पार्क रोड शोरुम्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी भूमिका मांडली. केतन शहा म्हणाले, १९०४ साली ही जमीन ब्रिटीश जिल्हाधिकाऱ्यांनी सोलापूर महापालिकेला सशर्त पब्लिक पार्कसाठी बक्षीस म्हणून दिली होती. स्वातंत्र्यानंतर त्या जमिनीवर राज्य शासनाने स्टेडियम बांधण्याकरीता पैसे दिले. बांधकाम झाल्यानंतर देखभालीसाठी कमिटी स्थापन करुन स्टेडियम व गाळे यांचे भाडे निश्चित करुन करार केले. यात महापालिकेचा संबंध येत नाही. शासनाने या कमिटीची नोंदणी धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे करुनच भाडे वसुली करावी असे निर्देश दिले. त्यानुसार भाडेवसुली केली जात आहे.
मागील ३५ वर्षांपासून गाळेधारकांचा भाडेकरार शासन नियुक्त स्टेडियम कमिटीसोबत होत आहे. या समितीचे अध्यक्ष महापौर असतात.
गाळेधारक स्टेडियम कमिटीच्या बँक खात्यामध्ये भाडे जमा करीत आहेत. महापालिकेला त्याचे उत्पन्न मिळत नाही. कमिटीमार्फत स्टेडियम देखभालीसाठी पैशाचा उपयोग केला जात आहे. स्टेडियम कमिटी शासनाने आजपर्यंत बरखास्त केलेली नाही.
स्टेडियमच्या जमिनी गटातील एक जागा महापालिकेने फडकुले सभागृहासाठी परस्पर विकली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी १ कोटी १९ लाख रुपये व्याजासह मनपाकडून वसूल केले होते. म्हणजे मालकी हक्क जिल्हाधिकाऱ्यांचाच आहे. महापालिका व्यापाऱ्यांवर दबाव आणून जप्तीची कारवाई करीत आहे. आठपटीने जासत भाडे मागून एक प्रकारची सावकारासारखी वसुली करीत आहे. इतर शॉपिंग सेंटरकडून सुधारित जीआरप्रमाणे आणि महापालिकेने ठराव केल्याप्रमाणे दुप्पट भाडे घेतले जात आहे. महापालिका शासन व कोर्टाचा अवमान करीत आहे.