त्यानुसार जिल्हाधिकारी सुनावणी घेणार होते. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार हा संपूर्ण कार्यक्रमच पुढे ढकलण्यात येत असल्याचा लेखी आदेश काढला आहे. शिवाय तक्रारी असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या प्रत्यक्ष सुनावणी घेतल्यानंतर सरपंच, उपसरपंच निवडीचा कार्यक्रम नव्याने जाहीर करण्यात येणार असल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी लेखी आदेशात नमूद केले आहे. त्यामुळे हा कार्यक्रम अनिश्चित कालावधीसाठी स्थगित करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
१७ तारखेला निवडणूक निकाल जाहीर झाला. २७ तारखेला सरपंच, उपसरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर झाले. त्यानंतर दि. ९, ११ व १३ फेब्रुवारीला प्रत्यक्ष सरपंच, उपसरपंच निवडीच्या तारखा जाहीर केल्यानंतर पंढरपूर तालुक्यातील राजकीय वातावरण तापले होते. मात्र निवडीच्या तारखा जसजशा जवळ येतील, तसे नवे सस्पेन्स वाढत निवडीला स्थगिती मिळाल्याने विजयी उमेदवारांची धाकधूक वाढली आहे.
सदस्यांना सांभाळताना पॅनलप्रमुखांची कसरत
अनेक गावांमध्ये सरपंच, उपसरपंचपदासाठी रस्सीखेच सुरू आहे. आपल्याच गटाचा, आघाडीचा सरपंच झाला पाहिजे, त्यामध्ये कोणताही दगाफटका होऊ नये म्हणून विजयी गटाच्या पॅनल प्रमुखांनी आपले सर्व सदस्य देवदर्शन, सहलीसाठी मागील १५ दिवसांपूर्वी पाठविले आहेत. त्यांचा खर्चही मोठा असला तरी सरपंचपदासाठी ती किंमत मोजण्याची तयारी पॅनल प्रमुखांची आहे. मात्र आता निवडीच्या तारखा अनिश्चित कालावधीसाठी पुढे ढकलल्याने सहलीवर गेलेल्या उमेदवारांना व गावातील कार्यकर्त्यांना सांभाळताना पॅनल प्रमुखांना नव्याने कसरती कराव्या लागणार आहेत. सहलीवर गेलेले काही सदस्यही गावात येण्यासाठी इच्छुक आहेत. मात्र जिल्हाधिकारी व न्यायालयाच्या निर्णयामुळे उमेदवारांसह पॅनलप्रमुखांची गोची झाली आहे.