त्यामुळे केंद्रातील मोदी सरकारने तत्काळ या प्रश्‍नात लक्ष घालून रासायनिक खतांवरील सबसिडीचा प्रश्न सोडवावा. अन्यथा शिवसेनेच्यावतीने गावोगावी केंद्र शासनाचे प्रतीकात्मक पुतळे जाळतील, असे त्यांनी सांगितले.
खताच्या किमतीत एक नव्हे, दोन नव्हे तर ४० टक्क्यांनी दरवाढ केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणार आहे.
याबाबत रासायनिक खत कंपन्याबरोबर संपर्क साधला, आंतरराष्ट्रीय बाजारात फॉस्फरिक ॲसिडच्या किमती वाढल्या आहेत तर दुसऱ्या बाजूला केंद्र सरकार अनुदान देत नाही. यामुळे आम्हाला दरवाढ करण्याशिवाय पर्याय नाही. रासायनिक खताचे अधिकतम विक्री दर ठरविण्याचा अधिकार यापूर्वी केंद्र सरकारला होता.
मोदी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर रासायनिक खताची विक्री किंमत ठरविण्याचा अधिकार खत उत्पादक कंपन्यांना दिला. तेव्हापासून खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या लुटीला सुरुवात झाली. तरी केंद्र सरकारने रासायनिक खताच्या किमती ठरविण्याचा अधिकार स्वत:कडे ठेवावा, अशी मागणी केली आहे.
या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांना पाठवले आहे. त्यावर उपजिल्हाप्रमुख महेश चिवटे, भरत अवताडे, युवा सेना तालुका संघटक शंभूराजे फरतडे, शहर प्रमुख विशाल गायकवाड, महिला आघाडी अध्यक्षा प्रियंका गायकवाड, उपजिल्हाप्रमुख मयूर यादव, नागेश काळे, उपशहर प्रमुख पंकज परदेशी, संजय भालेराव, उमेश पवार, संतोष गारबोटे, संजय शीलवंत, डॉ. अमोल घाडगे यांच्या सह्या आहेत.
----