सोलापूर : शहरातील वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी चार वर्षांपूर्वी दोन उड्डाण पूल मंजूर केले होते. या कामाच्या भूसंपादनासाठी राज्य शासनाने निधीही पाठविला आहे. परंतु, मनपा अधिकारी आणि पदाधिकाºयांमध्ये ताळमेळ नसल्याने भूसंपादनाच्या संयुक्त मोजणीचा प्रस्ताव एक महिन्यापासून नगरसचिव कार्यालयात पडून आहे. ६ आॅगस्ट रोजी होणाºया सर्वसाधारण सभेच्या अजेंड्यावर हा विषय घेण्यात आलेला नाही.
जुना पुणे नाका ते पत्रकार भवन चौक आणि जुना बोरामणी नाका ते मोरारका बंगला यादरम्यान दोन उड्डाण पूल मंजूर झाले आहेत. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या कामासाठी निधी देणार आहे तर महापालिकेने भूसंपादन करून द्यायचे आहे. या कामाची निविदा १४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी काढण्यात आली होती. भूसंपादनाची प्रक्रिय पूर्ण न झाल्याने निविदा प्रक्रिया खुली करण्यात आली नाही. भूसंपादनासाठी ३०० कोटी रुपयांची गरज आहे.
राज्य सरकारने आॅक्टोबर २०१८ मध्ये यासाठी २०९ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. उर्वरित ८९ कोटी रुपये महापालिकेला भरायचे आहेत. राज्य शासनाने आॅक्टोबर महिन्यात अध्यादेश काढला. मात्र, प्रत्यक्षात मार्च २०१९ मध्ये निधी वर्ग करण्यात आला. निधी मिळाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने भूसंपादनाची अधिसूचना जाहीर केली होती. परंतु, लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर झाल्यामुळे हा विषय प्रलंबित राहिला.
लोकसभा निवडणुकीनंतर भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली. बाधित होणाºया मिळकतींचे भूसंपादन कार्यालय आणि महापालिकेकडून संयुक्त मोजणी होणार आहे. यासाठी ७३ लाख रुपयांची आवश्यकता आहे. महापालिकेने हा निधी नगरभूमापन कार्यालयाकडे वर्ग करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार सहायक नगररचना कार्यालयाने प्रस्ताव तयार करून महापालिका आयुक्त दीपक तावरे यांच्याकडे पाठविला. निधी वर्ग करण्यास सर्वसाधारण सभेची मंजुरी आवश्यक आहे. त्यामुळे मनपा आयुक्तांनी १३ जून रोजी हा प्रस्ताव नगरसचिव कार्यालयाकडे पाठविला, पण अद्यपही हा विषय सभेच्या अजेंड्यावर आलेला नाही. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर नगर भूमापन कार्यालयाच्या खात्यावर पैसे वर्ग होणार आहेत. त्यानंतर प्रत्यक्षात भूसंपादनाला सुरुवात होणार आहे.
कामाची किंमत वाढण्याची शक्यता - उड्डाण पुलाच्या भूसंपादनाचा विषय महापालिकेच्या पदाधिकाºयांनी तातडीने पूर्ण करुन घ्यावा, असे आदेश भाजपच्या नेत्यांनी दिले होते. परंतु, मनपाच्या सहायक नगररचना कार्यालयातून याबाबतचा प्रस्ताव देण्यास विलंब लावण्यात आला. याबाबत पदाधिकाºयांनी पाठपुरावा केला नाही. आता भूसंपादनासाठी संयुक्त मोजणीचे पैसे भरण्यास विलंब लावला जात आहे. दीड महिन्यात विधानसभेची आचारसंहिता लागू होणार आहे. त्यामुळे भूसंपादनाचे काम रखडणार आहे. या गोंधळात उड्डाण पुलाच्या कामाची किंमत वाढणार आहे. त्यामुळे हे काम प्रलंबित राहण्याची भीती राष्टÑीय राजमार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाºयांनी व्यक्त केली.
गडकरी बैठक घेणार - केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी गुरुवारी सोलापूर दौºयावर येणार आहेत. या दौºयात ते राजमार्ग प्राधिकरणाच्या वतीने सुरू असलेल्या कामांचा आढावा घेणार आहेत. त्यात उड्डाण पुलाच्या विषयाची चर्चा होणार आहे.
प्रशासनाकडून प्रस्ताव आलेला आहे. सहा आॅगस्ट रोजी होणाºया सभेच्या अजेंड्यावर हा विषय घेण्यात आलेला नसला तरी याबाबत आम्ही माहिती घेत आहोत. पुरवणी विषयपत्रिकेत हा विषय घेण्यात येईल. - शोभा बनशेट्टीमहापौर