सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून ०६ ऑगस्ट २०२१ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीत शासकीय उमेदवारांना ५० टक्के तर खासगी उमेदवारांना ५० टक्के पदांचे विभाजन व ९० टक्के महिला व १० टक्के पुरुष असे आरक्षण केले. ते अन्यायकारक असल्याचे धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी पत्रात नमूद केले आहे. वास्तविक महाराष्ट्रात नर्सिंग कोर्ससाठी ५० टक्के प्रवेश हे मुलांचे असतात. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने प्रशासकीय सरळ सेवा भरतीत अधिपरिचारिका जागेसाठी शासनाने मुलींसाठी ९० टक्के व मुलांसाठी १० टक्के जागा वाटप करून नर्सिंग शिक्षण घेऊन बाहेर पडणाऱ्या मुलांसाठी भेदभाव केला आहे, असे पत्रात नमूद केले आहे.
भारतीय नर्सिंग परिषदेने ठरवून दिलेला अभ्यासक्रम, कालावधी, पात्रता सर्वांसाठी समान आहे तरीही महाराष्ट्र शासनाने अधिपरिचारिका भरतीत ५० टक्के शासकीय व ५० टक्के खाजगी महाविद्यालयातील विद्यार्थी, असा भेदभाव केला आहे. शासनाने हे अन्यायकारक निर्णय रद्द करावेत व समान पातळीवर भरती प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी धैर्यशील मोहीते-पाटील यांनी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे केली आहे.