सोलापूर : शेतीसमोरील आव्हाने दिवसेंदिवस वाढत चालली आहेत. त्यातच मजुरांची आणि त्यांच्या मजुरीची समस्या मोठी आहे; मात्र यावर पर्याय म्हणून रोबोटिक्स, ड्रोन आणि स्वयंचलित यंत्राद्वारे मात करता येणार आहे. त्यावर होणाºया संशोधनाला यंदाच्या अर्थसंकल्पातून चालना द्यावी, भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आत्मा असणाºया कृषी क्षेत्राचा विकास व्हावा, सोलर सिस्टीम, भाडेतत्त्वावरील यंत्रसामुग्री यासह गावपातळीवर गोडाऊनची उभारणी, ई नाम साठी इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करून देण्याबरोबरच शेतकºयांना प्राधान्याने मूलभूत सेवासुविधा (रस्ते, पाणी अन् वीज) उपलब्ध करून देण्यावर केंद्राने यंदाच्या अर्थसंकल्पात भर द्यावा असे मत कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना व्यक्त केले.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्राने कृषी क्षेत्रासाठी २० टक्के निधीची तरतूद करायला हवी़ मध्यप्रदेशसारखी भावांतर योजना देशभर लागू करायला हवी, पीकविमा योजना सर्व पिकांना लागू करावी, शेतीसाठी लागणारी आधुनिक यंत्रसामुग्री गावपातळीवर भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून द्यावी, साखर उद्योगांना संजीवनी देण्यासाठी विशेष तरतूद हवी, ठिबक सिंचन योजनांच्या निधीत वाढ करायला हवी, पाणलोट क्षेत्राच्या कामासाठी भरघोस निधी हवा आणि कृषी संशोधकांना प्रोत्साहन देऊन त्यांच्या संशोधनाला चालना द्यावी़- अजितकुमार देशपांडेकृषी शास्त्रज्ञ, सोलापूर
केंद्राने अर्थसंकल्पात शेतकºयांच्या दृष्टीने चांगल्या योजनांची घोषणा करायला हवी़ सूक्ष्म सिंचन योजनेला प्रोत्साहन द्यायला हवे, शासन सध्या मार्केटिंगवर भर देत आहे त्यामुळे ई नाम साठी आवश्यक त्या साधनसामुग्री, इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करून द्यायला हवे, शेतकºयांच्या मालासाठीचे को चैन उपक्रमाला चालना द्यायला हवी, शेतकºयांचा माल साठवून ठेवण्यासाठी गावपातळीवर गोडावूनची निर्मिती व्हायला हवी, ठिबक सिंचन योजनांसाठी भरीव निधीची गरज आहे त्यासाठीची तरतूद व्हायला हवी़- प्रा. लालासाहेब तांबडे कृषी विद्यापीठ, सोलापूर
कृषी हा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय आहे, असे असले तरीही, केंद्र सरकार यात मोठी भूमिका बजावताना दिसते. केंद्र व राज्य सरकारने एकत्रितपणे सांघिक भावनेने काम केले तरच कृषी क्षेत्रातील सुधारणा यशस्वी होऊ शकतील. केंद्राने प्राधान्याने मूलभूत समस्या (रस्ते, पाणी अन् वीज) सोडविण्यावर भर द्यावा, खतातील भेसळ रोखण्यासाठीचे कडक धोरण अंमलात आणावे, नवनवीन जातींना सरकारने प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे़ आपल्या कृषी धोरणाचा केंद्रबिंदू हा आजवर शेती उत्पादन राहिला आहे. तो शेतकºयांच्या उत्पन्नाकडे सरकायला हवा.- नवनाथ कसपटेप्रसिद्ध शेतकरी, बार्शी
शेती हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. देशासह राज्यातील जनता शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे. शेतकºयांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठीच्या नव्या योजना सुरू कराव्यात, कृषी विभागाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीत सुटसुटीतपणा व सुसूत्रता आणणारी यंत्रणा हवी, तसेच या योजना गतिमान आणि पारदर्शकपणे राबविण्यावर भर देण्यात यावा, दर्जेदार जैविक खते, कीटकनाशके यांचा वापर करुन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन धोरण राबवावे़- प्रवीण होळकरप्रगतिशील शेतकरी