सोलापूर : जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांसाठी अनेक नियम तयार आहेत. मात्र, हे नियम फक्त कागदोपत्री दिसून येतात. याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी नूतन सीईओ मनीषा आव्हाळे यांनी एक पत्र काढले आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना आता ओळखपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे.
जिल्हा परिषद लोकाभिमुख व्हावी, जनतेची कामे वेळेत व्हावीत, विकास कामांना गती मिळावी, याकरिता जिल्हा परिषद अंतर्गत सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांनी कार्यालयीन शिस्तीबाबतचे नियम, सूचना यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे पत्र काढण्यात आले. अधिकारी कर्मचाऱ्यांना वेळोवेळी सूचना देऊनही नियमांचे पालन होत नसल्याचे आढळून आले. केवळ कागदोपत्रीच अंमलबजावणी होत असल्याने प्रशासनाची प्रतिमा मलिन होत आहे.
सर्व खातेप्रमुख व कार्यालय प्रमुख यांनी कामामध्ये कुचराई करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचारी यांचेवर वेळीच प्रशासकीय कारवाई करण्याचे मुभा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांनी विभाग प्रमुखांना दिले आहे.
तर शिस्तभंगाची कारवाईजिल्हा परिषदेचे अधिकारी, कर्मचारी यांनी शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध करण्याच्या दृष्टीने विलंब प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील नियमावलीचे काटेकोरपणे पालन करावे. या नियमांची पायमल्ली होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करणार असल्याचे पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.