सोलापूर : दूध उत्पादक शेतकºयांना थेट अनुदान देण्याच्या विषयाला बगल देत मुख्यमंत्री सल्लागार समितीने दूध पावडर निर्यातीला अनुदान, तुपावरील जी.एस.टी. कमी करणे, शालेय पोषण आहारात दुधाचा समावेश करणे, दूध भेसळ करण्यासाठी परराष्टÑातून येणाºया ‘लॅक्टोज’ पावडरवर नियंत्रण ठेवण्याची शिफारस मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
दुधाचे दर कमी झाल्याने राज्यातील दुग्ध व्यवसाय अडचणीत आला असून, शेतकºयांना दर वाढवून देण्यासाठी काय करता येईल?, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशाभाई पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार समिती नेमली आहे.
या समितीची तिसरी बैठक पुणे येथे झाली. या बैठकीला पटेल, सोनाई दूधचे दशरथ माने, सोलापूर जिल्हा सहकारी दूध संघाचे अध्यक्ष आ. प्रशांत परिचारक, स्वराज्य दूधचे रणजितदादा निंबाळकर, पुणे जिल्हा दूध संघाचे मोगाळराव म्हस्के, व्यवस्थापकीय संचालक विवेक क्षीरसागर, बारामती तालुका सहकारी दूध संघाचे संदीप जगताप, गोविंद डेअरीचे व्यवस्थापकीय संचालक राजीव मित्रा, प्रभात डेअरीचे राजेश लेले, डायनामिक्स डेअरीचे प्रवीण आवटी, पराग डेअरीचे संजय मिश्रा, गोकुळचे व्यवस्थापकीय संचालक दत्तात्रय घाणेकर, सोलापूर जिल्हा सहकारी दूध संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक सतीश मुळे आदी उपस्थित होते.
बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर पावडर निर्यातीसाठी अनुदान, सेवाकर कमी करणे, शालेय पोषण आहारात दुधाचा समावेश करणे आदी शिफारशी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्याचा निर्णय झाला. कर्नाटक व अन्य राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्टÑातही थेट दूध उत्पादकांना अनुदान देण्याच्या मागणीला सल्लागार समितीने बगल दिली. या सल्लागार समितीत खासगी व सहकारी दूध डेअºयांचेच अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक असल्याने शेतकºयांना प्रति लिटर थेट अनुदानाचा विषय मागे पडल्याचे सांगण्यात आले.
समितीने केल्या या शिफारशी
- - राज्यात २५ ते ३० हजार मे.टन दूध पावडर शिल्लक असून, याची निर्यात करण्यासाठी प्रति किलो ५० रुपये अनुदान शासनाने द्यावे.
- - तुपावर ६ टक्के वॅट आकारला जात होता़ आता जी.एस.टी. १२ टक्के करण्यात आला असून, तो ५ टक्केवर आणल्यास तुपाचा दर प्रति किलो ३० ते ४० रुपये कमी होईल.
- - राज्यातील १ ते ४ थीपर्यंतच्या शालेय विद्यार्थ्यांना पोषण आहार म्हणून दूध देणे.
- - दुधातील एस.एन.एफ. वाढविण्यासाठी लॅक्टोज पावडर वापरुन दूध भेसळ केले जाते, परराष्टÑातून येणाºया या पावडरवर पायबंद घालणे.
पाच रूपये अनुदान द्या- गुजरात सरकारने अमुल डेअरीची पावडर निर्यात करण्यासाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, अमुलकडे ६० हजार मे.टन पावडर शिल्लक असल्याचे सांगण्यात आले. वारणा दूध संघाच्या वतीने माजी मंत्री विनय कोरे यांनी दूध निर्यात करणाºया संघांना प्रति लिटर पाच रुपये अनुदान देण्याची मागणी केली असल्याचे सल्लागार समितीचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी सांगितले.