साेलापूर : विमानसेवेला अडथळा ठरणारी चिमणी स्थलांतरित करण्यासाठी तीन वर्षे लागतील, अशी भूमिका सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या वकिलांनी बुधवारी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींसमाेर मांडली. इतकी मुदत देता येणार नाही. यासंदर्भात आजवर झालेली कार्यवाही सविस्तरपणे सादर करावी, असे आदेश न्यायमूर्तींनी दिले. पुढील सुनावणी १० फेब्रुवारी राेजी हाेणार आहे.
महापालिकेने सिद्धेश्वर कारखान्याच्या चिमणी पाडकामाची कारवाई सुरू केली हाेती. याविरुद्ध कारखान्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यावर बुधवारी न्यायमूर्ती ए.ए. सय्यद, न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्यासमाेर ऑनलाइन सुनावणी झाली. दुपारी साडेबारा ते सायंकाळी चार यादरम्यान दाेन्ही बाजूंनी युक्तिवाद करण्यात आला. चिमणी स्वत:हून पाडणार का, असा सवाल न्यायालयाने कारखान्याच्या वकिलांना डिसेंबर २०२१ मध्ये विचारला हाेता. यावर कारखान्याचे वकील अनिल साखरे यांनी मंगळवारी म्हणणे मांडले.
कारखान्याने आजवर केलेले अर्ज, परवान्यांनी केलेले अर्ज आदींची माहिती दिली. आता चिमणी स्थलांतरित करताना नव्याने परवाने घ्यावे लागतील. हे परवाने आणि स्थलांतर कामासाठी तीन वर्षे लागतील असे वकिलांनी सांगितले. इतका कालावधी देता येणार नाही, असे न्यायमूर्तींनी सुनावले. पुन्हा शासनाच्या बाजूनेही युक्तिवाद झाला. या प्रकरणात कारखान्याने आजवर दिलेले अर्ज, परवाने याची माहिती सादर करावी. पुन्हा १० फेब्रुवारी राेजी सुनावणी हाेईल, असे सांगण्यात आले.
--