सोलापूर : जिल्ह्यात जून व जुलै महिन्यातील पर्जन्यमान ५0 टक्क्यांपेक्षा कमी झाले व आता जून ते सप्टेंबर महिन्याचा विचार करता सरासरीपेक्षा खूपच पाऊस कमी झाल्याने टंचाईसदृश परिस्थिती दिसत आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाºयांनी तहसीलदारांना पिकांचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. टंचाईस्थितीतील स्थलांतर, रोजगार, चारापाणी, पीक परिस्थितीचा अभ्यास करून शासनाला अहवाल सादर करण्यात येईल, अशी माहिती पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दिली.
पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बहुउद्देशीय सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. बैठकीला झेडपीचे अध्यक्ष संजय शिंदे, खासदार शरद बनसोडे, आमदार गणपतराव देशमुख, बबनदादा शिंदे, भारत भालके, नारायण पाटील, प्रणिती शिंदे, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड, जिल्हा नियोजन अधिकारी सर्जेराव दराडे उपस्थित होते.
बैठकीत आयत्यावेळच्या विषयात आमदार गणपतराव देशमुख यांनी पावसाअभावी निर्माण झालेल्या जिल्ह्यातील टंचाई स्थितीकडे लक्ष वेधले. टंचाई ठरविण्याचे नियम केंद्र सरकारने बदलले आहेत. त्यानुसार ताबडतोब उपाययोजना करण्याची गरज आहे. उजनीच्या पाण्याचे नियोजन व्हायला हवे. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी तिसंगी, बुद्धेहाळ तलाव भरण्याबाबत विचार व्हावा. कृष्णेतील पाण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी मागणी केली.
आमदार भारत भालके यांनीही दुष्काळ व हुमणीच्या संकटावर शेतकºयांना दिलासा देण्याची मागणी केली. अशात वीज कंपनीने थकबाकी वसुलीसाठी मोहीम उघडली आहे. डीपी बंद ठेवण्यात येत असून, थकबाकीदार शेतकºयांना ५ व ३ हजार वीज बिल मागितले जात आहे. म्हैसाळ योजनेतून शिरनांदगी ओढ्यात पाणी सोडण्याबाबत पत्र दिले आहे.
दुष्काळाबाबत उपाययोजना तातडीने करा अशी मागणी केली. आमदार नारायण पाटील यांनी पाणीटंचाईचा कृती आराखडा करा अशी मागणी केली. यावर आमदार गणपतराव देशमुख यांनी वीज कंपनीने शेतकºयांना बिले वाटप केली नाहीत आणि थकबाकीची मागणी कशी केली जात आहे असा सवाल केला. त्यावर वीज कंपनीचे अधीक्षक अभियंता ज्ञानदेव पडळकर यांनी जिल्ह्यात कृषीपंपाची थकबाकी ३ हजार ९३ कोटी असल्याचे सांगितले. सध्या विजेची मागणी वाढली असून, दररोज रोखीने वीज खरेदी करावी लागत असल्याने थकबाकी वसुलीबाबत कंपनीने आदेश दिल्याचे स्पष्ट केले. त्यावर सदस्यांनी कारखान्यांनी बिले दिली नाहीत, थकबाकी कोठून भरावी असा सवाल केला. त्यावर पालकमंत्री देशमुख यांनी वीजपुरवठा न तोडण्याची सूचना केली.