सोलापूर : महाराष्ट्र सरकारने २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्ती वेतन व सेवा उपदानाचा निर्णय जाहीर केला आहे. शासनाने घेतलेला निर्णय हा तोंडाला पाने पुसण्यासारखे आहे. त्यामुळे जुनी पेन्शनच्या मागणीवर कर्मचारी ठामच असणार आहे, अशी भूमिका कर्मचारी संघटनेने घेतली.
सोलापूर जिल्हा जुनी पेन्शन संघटनेची सोमवार ३ एप्रिल रोजी बैठक झाली. या बैठकीत जुनी पेन्शनच्या मागणीसाठीच्या पुढील दिशा ठरविण्याविषयी चर्चा झाली. मागील ८ वर्षांच्या अथक संघर्षाचे एकमेव आणि अंतिम ध्येय हे केवळ जुनी पेन्शन हेच आहे. कोणताही मधला मार्ग किंवा तडजोड आपल्याला यापूर्वीही कधी मान्य नव्हती आणि यापुढेही असणार नसल्याचा सुर बैठकीत निघाला.
यावेळी प्रशांत लंबे, किरण काळे, आशिष चव्हाण, साईनाथ देवकर, सतिश चिंदे, शिवानंद बारबोले, सचिन क्षिरसागर, ज्ञानेश्वर चव्हाण, अर्जुन पिसे, कृष्णदेव पवार, धनंजय धबधबे, दिपाली स्वामी, विजय राऊत, बाबासाहेब घोडके, संजय ननवरे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.शासनाची दुटप्पी भूमिकाजुनी पेन्शन प्रश्नावर सकारात्मक आहे, म्हणत असताना एनपीएसमध्ये सुधारणा करण्यासाठीच समिती नेमायची ही दुटप्पी भूमिका सरकारची आहे. केंद्र सरकार व महाराष्ट्र सरकार एकमताने जुनी पेन्शन योजना नाकारण्याच्या तयारीत आहे, असे मत किरण काळे यांनी मांडले.