शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अबब... काय तो स्टॅमिना! धड झोप नाही, खाण्याची वेळ नाही, प्रचारादरम्यान, नेतेमंडळी कोणती काळजी घेतात?
2
थंडीविना केवळ १९ टक्के क्षेत्रावरच रब्बीच्या पेरण्या, ज्वारी ३४ टक्के, हरभरा १७, गव्हाचा केवळ ४ टक्के पेरा पूर्ण
3
संजूचं शतक; आफ्रिकेत फिरकीची 'करामत' अन् सूर्याच्या कॅप्टन्सीत टीम इंडियाचा विजयी धडाका कायम!
4
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
5
कॅप्टन सूर्याकडून तो खास मेसेज मिळाला अन् संजू चमकला!
6
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
7
IND vs SA : लांब सिक्सर मारणाऱ्यापेक्षा रस्त्यावर पडलेला मॅच बॉल लांबवणाऱ्याची चर्चा (VIDEO)
8
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
9
मिस्ट्री स्पिनरची जादू; दक्षिण आफ्रिकेच्या ताफ्यातील स्फोटक फलंदाज ठरले फुसका बार!
10
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
11
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
13
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
14
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
15
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
17
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
18
कोणाचा फोटो लावायचा, हा आमचा निर्णय; मोदींचा फोटो न लावण्यावरुन नवाब मलिक स्पष्ट बोलले
19
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
20
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा

सोलापूर जिल्हा बँक, सहकार खाते आमने- सामने

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 04, 2018 4:42 PM

चौकशीवरील संस्थगिती उठविण्याच्या मुद्यावर सहकार खाते व जिल्हा बँकेची नवी स्वतंत्र याचिका

ठळक मुद्देसोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालक मंडळावर पुन्हा संकटाचे ढग बेकायदेशीर कर्जवाटपाची चौकशी व संचालकांवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

सोलापूर: सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालक मंडळावर पुन्हा संकटाचे ढग आले असून, कलम ८८ अन्वये जबाबदारी निश्चित करण्यास दिलेली स्थगिती उठविण्यासाठी सहकार खात्याने पुढाकार घेत स्वतंत्र याचिका दाखल केली आहे. ८८ कलमान्वये चौकशीला डोणगाव विकास सोसायटीच्या याचिकेवर दिलेल्या स्थगितीवर सुनावणी सुरू असताना जिल्हा मध्यवर्ती बँकही आता वादी झाली आहे.

बार्शीचे माजी आमदार राजेंद्र राऊत व इतरांनी सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या बेकायदेशीर कर्जवाटपाची चौकशी व संचालकांवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने २५ मार्च २०१४ च्या आदेशान्वये तीन महिन्यांत चौकशी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक बिभीषण लावंड यांनी चौकशी करून संचालक दोषी असल्याचा अहवाल दिला होता.

या अहवालात संचालक मंडळाने पुरेसे तारण न घेता दिलेले ११०४.०१ कोटी इतके कर्ज थकल्याचे अहवालात म्हटले होते. या चौकशीला मिळालेली स्थगिती उठविण्यासाठी आतापर्यंत उच्च न्यायालयात १४ सुनावण्या झाल्या असून, या सुनावण्या सुरू असतानाच जिल्हा उपनिबंधकांनी न्यायालयात २० मार्च २०१८ रोजी दिवाणी अर्ज दाखल करून स्थगिती उठविण्याची मागणी केली आहे.

एकीकडे सहकार खात्याने स्थगिती उठविण्यासाठी स्वतंत्र याचिका दाखल केल्याने जिल्हा मध्यवर्ती बँकेनेही यात उडी घेतली आहे. डोणगाव विकास सोसायटीची याचिका सुरू असताना आम्हालाही यात सहभागी करून घ्या, असा जिल्हा बँकेने दिलेला अर्ज न्यायालयाने दाखल करून घेतला आहे. 

कलम ८८ साठी नेमले तीन अधिकारी

  • - लावंड यांच्या अहवालावर कलम ८८ अन्वये जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी ५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी डी. बी. पाटील यांची नियुक्ती केली. पाटील यांच्याकडून चौकशी झाली नसल्याने पुन्हा निबंधक बी. यू. भोसले यांची नियुक्ती केली. भोसले यांच्याकडून पुन्हा सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर. बी. मकरे यांची ४ डिसेंबर १५ रोजी नियुक्ती केली.
  • - ८८ अन्वये चौकशी अधिकारी मकरे यांनी ७२(१), ७२(२), ७२(३), ७२(४), ७२(५), ची चौकशी पूर्ण केली. ७२(६) नुसार चौकशी प्रकरण निकालात नेमले होते. 
  • - याच दरम्यान डोणगाव विकास सोसायटीच्या वतीने उच्च न्यायालयात १९६७/२०१७ याचिका दाखल झाली. न्यायालयाने २३ डिसेंबर १६ च्या आदेशान्वये चौकशी अधिकारी कलम ८८ अंतर्गत अहवाल अंतिम करू नयेत, असे आदेश दिल्याने चौकशी आतापर्यंत थांबली आहे. 
  • - या याचिकेवर आतापर्यंत १४ सुनावण्या झाल्या असल्या तरी ८८ अन्वये चौकशीवरील स्थगिती उठली नाही. 
टॅग्स :SolapurसोलापूरbankबँकCourtन्यायालयPoliceपोलिस