सोलापूर : केडर बरखास्तीमुळे जिल्हा बँकेचे सचिवावरील नियंत्रण नाहीसे झाल्यानंतर सचिवांनी विकास सोसायटीच्या कर्ज वाटप क्षमता वाढीस (कमाल पत) मंजुरी घेतली नसल्याने जिल्हाभरात जिल्हा बँकेचे कर्ज वाटप बंद होण्याची शक्यता आहे. १२६२ पैकी अवघ्या १८ विकास संस्थांचे कर्ज वाटप क्षमता वाढीसाठी प्रस्ताव आले असल्याचे जिल्हा बँकेकडून सांगण्यात आले.
विकास सोसायटीकडून क्षेत्रातील पिकाखालील क्षेत्रासाठी जास्तीतजास्त (वाढीव) कर्ज वाटपासाठीच्या प्रस्तावाला मंजुरी घेणे आवश्यक असते. मार्चपूर्वी अशा प्रस्तावांना विकास सोसायटीची मंजुरी घेणे आवश्यक असते. त्यासाठी जिल्ह्यातील १२६२ विकास सोसायट्यांपैकी ज्यांनी कर्ज वाटपाची क्षमता संपली आहे त्यांनी वाढीव कर्जमर्यादेस मान्यता घ्यावयाची असते. त्यासाठी विकास सोसायटीने दिलेल्या प्रस्तावाला जिल्हा बँकेने मंजुरी द्यावी लागते.
जिल्हा बँकेने मंजूर केलेल्या विकास सोसायटीचे प्रस्ताव उपनिबंधकांकडून मंजूर झाल्यानंतर कर्ज वाटपाला सुरुवात होते; मात्र अशा वाढीव कर्ज वाटप मर्यादेसाठी विकास सोसायट्यांकडून मंजुरीसाठी प्रस्तावच आलेले नाही. माळशिरस तालुक्यातील १५ व बार्शी तालुक्यातील ३ अशा १८ विकास सोसायट्यांचे प्रस्ताव जिल्हा बँकेकडे आले आहेत.
जिल्ह्यातील १२६२ विकास सोसायट्यांपैकी अवघ्या १८ विकास सोसायट्यांच्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली तर अन्य विकास सोसायट्यांच्या शेतकरी सभासदांना कर्ज वाटप होणार नसल्याचे जिल्हा बँकेकडून सांगण्यात आले. केडर बरखास्त करुन अवसायक नेमले असून सचिवांवर सध्या बँकेचे नियंत्रण राहिले नाही. याची माहिती घेण्यासाठी केडरचे अवसायक सुरेश काकडे यांना संपर्क साधला असता त्यांनी फोन उचलला नाही.
डिसेंबरमध्ये दिले बँकेने पत्रच्याबाबत जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने डिसेंबरमध्ये एक परिपत्रक शाखाधिकारी, बँक इन्स्पेक्टर व सचिवांना दिले आहे. या पत्रानुसार विकास सोसायट्यांकडून कमाल पत वाढीवसाठीचे प्रस्ताव रितसर संगणकीय प्रणालीचा वापर करुन सादर करावेत असे म्हटले आहे; मात्र विकास सोसायट्या व बँक इन्स्पेक्टरनी अशा प्रकारचे प्रस्ताव पाठविणे व मंजुरी घेतली नसल्याचे सांगण्यात आले.