सोलापूर : जिल्ह्यातील खासगी प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांच्या वरिष्ठ वेतन श्रेणीसाठी शासनाकडून आलेले ६५ लाख रुपये मार्चअखेर नंतर परत करावे लागले आहेत. प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी संजयकुमार राठोड यांच्या प्रशासकीय अज्ञानामुळे शिक्षकांना हक्काच्या पैशांवर पाणी सोडावे लागल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांनी केला आहे. तर हा निधी पुन्हा परत मिळविता येईल. त्यामुळे चिंता करण्याचे कारण नाही, असे स्पष्टीकरण संजयकुमार राठोड यांनी दिले आहे.
शिक्षकांना १२ वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत वेतनवाढीचा लाभ मिळतो. १२ वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर शिक्षक मंडळी संस्था चालकांकडे पाठपुरावा करून प्रस्ताव तयार करून घेतात. हा प्रस्ताव वेतन अधीक्षकांकडे पाठविला जातो. यंदा वेतन अधीक्षकांनी जिल्ह्यातील ४२ शाळांतील हे प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी संजय राठोड यांच्या नजरेखाली घातले होते. जवळपास ६५ लाख रुपयांची ही रक्कम होती.
जिल्हा परिषदेत ‘ताकही फुंकून पिणारे अधिकारी’ म्हणून संजयकुमार राठोड यांना ओळखले जाते. राठोड यांनी बरेच दिवस पडताळणीच्या नावाखाली या प्रस्तावाच्या फायली लटकावून ठेवल्या. ३१ मार्चअखेर यावर निर्णय झाला नाही. त्यामुळे हे पैसे शासनाला परत करावे लागले आहेत. जिल्हा परिषदेचा माध्यमिक शिक्षण विभाग बेकायदेशीर कामांसाठी चर्चेत असतो. प्राथमिक विभागात कायद्याचा आणि शासकीय आदेशाचा कीस पडत असल्याने वेळेवर कामे होत नसल्याची चर्चा आहे.
वरिष्ठ वेतन श्रेणीतील प्रस्तावासाठी शिक्षणाधिकाºयांच्या प्रशासकीय मंजुरीची गरज नव्हती; मात्र शिक्षणाधिकारी अडून बसले. त्यामुळे अनेक शिक्षकांना वेतन श्रेणीचा लाभ मिळालेला नाही. शिक्षणाधिकाºयांकडे अनेक फायली प्रलंबित राहत असल्याच्या तक्रारी शिक्षक करीत असतात. यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनीच लक्ष घालणे गरजेचे आहे. - सुनील चव्हाण, अध्यक्ष, डॉ. पंजाबराव देशमुख शिक्षक संघटना.