आॅनलाइन लोकमत सोलापूरसोलापूर दि २३ : मनपाच्या मिनी व मेजर शॉपिंग सेंटरमधील गाळ्यांची भाडेवाढ बाजारभावाप्रमाणे करण्यासाठी आयुक्तांनी दिलेल्या प्रस्तावात बदल करून रेडिरेकनरनुसार करणे व मुदत संपलेल्या गाळेधारकांवर कारवाई न करता अर्ज केलेल्यांना रितसर फी आकारून मुदतवाढ देण्याचा १६ सप्टेंबरच्या सभेत बहुमताने मंजूर केलेला ठराव शासनाने बुधवारी फेटाळला आहे. शासनाचे उपसचिव सतीश मोघे यांनी मनपाच्या गाळेभाडीबाबत १६ सप्टेंबरच्या सभेत केलेला ठराव निलंबित करण्यात येत असल्याचा अध्यादेश २१ फेब्रुवारी रोजी जारी केला आहे. मनपाच्या मालकीचे मेजर व मिनी व्यापारी संकुल असून, त्यात १३८६ गाळे आहेत. तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी मनपाचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने गाळ्यांचे बाजारभावाप्रमाणे भाडे येण्यासाठी लिलाव प्रक्रिया अवलंबली होती. याला व्यापाºयांनी तीव्र विरोध केला. त्यावर १९ जानेवारी २0१५ च्या सभेत आयुक्तांनी गाळेभाडेवाढीबाबत राबविलेली लिलाव पद्धत रद्द करावी असा ठराव करण्यात आला. हा ठराव विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. शासनाने यावर विचार करून भाडेपट्टा देताना भाडे चालू बाजारभावापेक्षा कमी असू नये ही तरतूद विचारात घेऊन नियमानुसार प्रस्ताव फेरसादर करून पुढील कार्यवाही करावी असे १0 आॅगस्ट २0१६ रोजी पत्राद्वारे कळविले होते. यावर आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी हा प्रस्ताव पुन्हा १४ जून २0१७ च्या सभेपुढे ठेवला होता. १६ सप्टेंबर रोजी या प्रस्तावावर सभागृहात वादळी चर्चा झाली. सत्ताधाºयांतील काही सदस्यांनी याला विरोध केल्याने गाळेभाडेवाढ रेडिरेकनरप्रमाणे करण्यास व ज्यांची मुदत संपली आहे, अशांवर कारवाई न करता रितसर भाडे आकारून मुदतवाढ देण्याचा बहुमताने ठराव केला. हा ठराव महापालिकेच्या आर्थिक हितास बाधा आणणारा असल्याने आयुक्त डॉ. ढाकणे यांनी विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठविला होता. यावर महाराष्ट्र मनपा अधिनियम १९४९ च्या कलम ७९(ड)मधील तरतुदीनुसार मनपाच्या मालकीची कोणतीही स्थावर मालमत्ता भाडेपट्ट्याने देताना त्याबाबतचे अधिमूल्य, भाडे हे चालू बाजार किमतीपेक्षा कमी असता कामा नये. या तरतुदीप्रमाणे प्रशासनाने योग्य तो प्रस्ताव त्यांच्या टिपणीनुसार महासभेला विचारार्थ सादर केला होता. तथापि तो मंजूर न करता मनपा सभेने मंजूर केलेला ठराव आर्थिक हित व व्यापक लोकहिताच्या विरुद्ध असल्याने निलंबित करण्यात येत आहे. याबाबत कोणास काही म्हणणे मांडावयाचे असल्यास ३0 दिवसांच्या आत करावे असे अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे. -----------------------------काय घडले होते सभेतगाळेभाडेवाढीच्या प्रस्तावावर पालकमंत्री गटाला अडचणीत आणण्यासाठी सहकारमंत्री गटाच्या १६ सदस्यांनी ऐनवेळी सभात्याग केल्यामुळे सत्ताधारी भाजपच्या सूचनेवर मतदान घेण्याची वेळ आली. यात भाजपच्या बाजूने ३४ तर विरोधक सेनेच्या बाजूने ४0 मतदान होऊन सेनेची उपसूचना मंजूर झाली. सभेत प्रशासनाने पाठविलेल्या मनपाच्या मेजर व मिनी शॉपिंग सेंटरमधील गाळ्याचे ई-निविदा पद्धतीने टेंडर मागविण्याचा प्रस्ताव चर्चेला आला. सभागृहनेते सुरेश पाटील यांनी मनपाच्या उत्पन्नवाढीसाठी ही पद्धत योग्य असून, आहे त्या व्यापाºयांवर अन्याय न करता कशापद्धतीने ही प्रक्रिया अवलंबणे उचित ठरेल याबाबतचे २0 मुद्दे सूचनेद्वारे मांडले. उपसूचनेत सेनेचे राजकुमार हंचाटे यांनी प्रशासनाने पाठविलेला प्रस्ताव मूळ व्यापाºयावर अन्यायकारक असून, रेडिरेकनरप्रमाणे भाडेवाढ करावी असे सुचविले. --------------------प्रस्तावाची होणार अंमलबजावणीआयुक्तांनी गाळ्यांच्या भाडेवाढीबाबत दिलेला प्रस्ताव डावलून सभेने बदल सुचविला होता. हा बदल आता शासनाने फेटाळल्याने आयुक्तांच्या प्रस्तावांची अंमलबजावणी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सन २0१0 पासून अनेक गाळ्यांचे करार संपले आहेत. भाडेवाढ प्रलंबित आहेत. आता चालू बाजारभावाप्रमाणे जो गाळेभाडेवाढ सादर करेल त्याला गाळा मिळणार आहे.
रेडिरेकनर दर मनपा हिताविरोधी असल्यामुळे सोलापूर महापालिका सभेने गाळ्याबाबत केलेला ठराव फेटाळला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 23, 2018 2:57 PM
मनपाच्या मिनी व मेजर शॉपिंग सेंटरमधील गाळ्यांची भाडेवाढ बाजारभावाप्रमाणे करण्यासाठी आयुक्तांनी दिलेल्या प्रस्तावात बदल करून रेडिरेकनरनुसार करणे व मुदत संपलेल्या गाळेधारकांवर कारवाई न करता अर्ज केलेल्यांना रितसर फी आकारून मुदतवाढ देण्याचा १६ सप्टेंबरच्या सभेत बहुमताने मंजूर केलेला ठराव शासनाने फेटाळला आहे.
ठळक मुद्देशासनाचे उपसचिव सतीश मोघे यांनी मनपाच्या गाळेभाडीबाबत १६ सप्टेंबरच्या सभेत केलेला ठराव निलंबित करण्यात येत असल्याचा अध्यादेश २१ फेब्रुवारी रोजी जारी केला आहेमनपाच्या मालकीचे मेजर व मिनी व्यापारी संकुल असून, त्यात १३८६ गाळे आहेतआयुक्तांनी गाळ्यांच्या भाडेवाढीबाबत दिलेला प्रस्ताव डावलून सभेने बदल सुचविला होता. हा बदल आता शासनाने फेटाळल्याने आयुक्तांच्या प्रस्तावांची अंमलबजावणी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे