सोलापूर : शहरातील वाहनांच्या संख्येत वाढत होत आहे़ सातत्याने अपघात होत असून, वाहनचालकांच्या सुरक्षिततेसाठी हेल्मेट सक्ती आवश्यकच आहे, असे म्हणणे पोलीस आयुक्तालयाच्या वतीने बुधवारी न्यायालयात मांडण्यात आले. हेल्मेट सक्तीबाबत जिल्हाधिकारी व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांचे म्हणणे सादर झाल्यानंतर २८ डिसेंबर रोजी यावर सुनावणी होणार आहे.
जिल्हाधिकाºयांच्या आदेशावरून जिल्ह्यात दुचाकी वाहनचालकांना हेल्मेट सक्ती करण्यात आली आहे. हेल्मेट परिधान न केलेल्या दुचाकीस्वारांवर शहर वाहतूक शाखा व उपप्रादेशिक परिवहन विभाग (आर.टी.ओ) च्या वतीने कारवाईची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. हेल्मेट सक्तीच्या आदेशाला मनाई हुकूम द्यावा यासाठी शंभूराजे युवक संघटनेच्या वतीने न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
या याचिकेवर २६ डिसेंबर रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली होती. बुधवारी पोलीस आयुक्तालयाच्या वतीने वाहतूक शाखेच्या सहायक पोलीस आयुक्त वैशाली शिंदे या न्यायालयात हजर झाल्या होत्या. जिल्हा सरकारी वकील अॅड. प्रदीपसिंग राजपूत यांनी पोलीस आयुक्तालयाच्या वतीने म्हणणे सादर केले. जिल्हाधिकारी यांनी दिलेले आदेश हे योग्यच आहेत. लोकांच्या सुरक्षेसाठी हेल्मेट असणे आवश्यक आहे, असे म्हणणे अॅड. प्रदीपसिंग राजपूत यांनी मांडले.
हेल्मेट सक्तीबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय व उपप्रादेशिक परिवहन विभागाच्या वतीने २८ डिसेंबर रोजी म्हणणे मांडण्यात येणार आहे. यामध्ये सोलापूर महानगरपालिकेचेही म्हणणे जाणून घेतले जाणार आहे. तिन्ही प्रशासनाचे म्हणणे मांडून झाल्यानंतर हेल्मेट सक्तीवर न्यायालय निर्णय देणार आहे.
दोन दिवसांत म्हणणे मांडा...- हेल्मेट सक्तीबाबत १८ डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी यांनी बैठक घेतली़ दुसºया दिवसापासून सक्ती करण्याचे आदेश दिले. एका रात्रीतून घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. याबाबत शंभूराजे युवा संघटनेच्या वतीने अॅड. संतोष होसमनी यांच्यामार्फत सिव्हिल जज सिनियर डिव्हिजन आर.डी. खेडेकर यांच्या न्यायालयात प्रातिनिधीक स्वरूपाचा दावा दाखल केला आहे. जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्या वतीने अॅड. प्रदीपसिंग राजपूत व महापालिकेच्या वतीने अॅड. एस. आर. पाटील यांनी म्हणणे सादर करण्यासाठी आठ दिवसांची मुदत मागितली होती. न्यायालयाने आठ दिवसांची मुदत न देता दोन दिवसांत म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. म्हणणे न मांडल्यास पुढील आदेश दिला जाईल, अशी अट घालून प्रशासनाचा अर्ज मंजूर केला आहे, अशी माहिती संघटनेचे संस्थापक नितीन चव्हाण यांनी दिली आहे.
- जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी हेल्मेट सक्तीचा आदेश दिल्यानंतर शहर व जिल्ह्यात वाहतूक शाखा व उपप्रादेशिक परिवहन विभागाच्या वतीने कारवाईची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. कारवाई तीव्र होत असताना, याचिका दाखल झाल्यामुळे वाहनचालकांना सध्या थोडा दिलासा मिळाला आहे. बहुतांश वाहनचालकांनी हेल्मेट खरेदीचा निर्णय पुढे ढकलला आहे. २८ डिसेंबर रोजी न्यायालयात काय सुनावणी होणार याकडे सध्या सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.