अरुण बारसकरसोलापूर: दुष्काळी जिल्हा अशी ओळख बनलेल्या सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकºयांनी ठिबक संच बसविण्याला प्राधान्य दिले असून, ठिबक संच बसविणे व अनुदान वितरणात सोलापूर जिल्हा सध्या राज्यात पाचव्या क्रमांकावर आहे. जळगाव जिल्हा प्रथम तर नाशिक जिल्हा दुसºया क्रमांकावर आहे.
राज्यात मागील वर्षी तीव्र स्वरूपाची दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली होती. पाणीच नसल्याने ठिबक संचही शेतकºयांनी बसविले नाहीत. यावर्षी पाऊस चांगला पडल्याने बागायती क्षेत्र वाढले असून, उन्हाळ्यात पाण्याचा भेडसावणारा प्रश्न लक्षात घेऊन शेतकरी ठिबक संच बसविण्याला प्राधान्य देत आहेत. राज्यभरातून ठिबकसाठी तीन लाख २२ हजार ४८२ शेतकरी अर्जदार पात्र झाले असून, ठिबक संच बसविण्यासाठी कृषी विभागाने दोन लाख २९ हजार २१८ शेतकºयांना पूर्वसंमती दिली आहे.
शेतकºयांनी ठिबक संच बसविणे, अनुदानासाठी प्रस्ताव आॅनलाईन करणे, कृषी खात्याकडून प्रस्तावांची तपासणी करणे व अनुदान वितरणासाठी शिफारस करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करून अनुदान वितरित केले जात आहे.
या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून शेतकºयांच्या खात्यावर अनुदान वितरित करण्यात जळगाव जिल्हा प्रथमस्थानी आहे. या जिल्ह्यातील ४ हजार ९१७ शेतकºयांना ठिबकचे अनुदान वितरित केले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील चार हजार २१२ शेतकºयांसाठी तर बुलडाणा जिल्ह्यातील तीन हजार ९५३ शेतकºयांच्या खात्यावर अनुदान वर्ग झाले आहे.
जालना जिल्ह्यातील ३,८०७ शेतकºयांना तर सोलापूर जिल्ह्यातील ३,६५३ शेतकºयांना ठिबकचे अनुदान वितरित केले आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील ३,६६४ शेतकºयांना ठिबकचे अनुदान वाटप झाले आहे. सोलापूर जिल्हा हा दुष्काळी जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. मागील वर्षी पाण्याची तीव्र टंचाई होती तर यावर्षी पाण्याची उपलब्धता चांगली आहे.
जुन्या आदेशाप्रमाणेच अनुदान..- तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळी भागातील शेतकºयांना ठिबकसाठी ८० टक्क्यांप्रमाणे अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. त्याप्रमाणे आदेशही निघाला आहे, मात्र अनुदान ५० टक्क्यांप्रमाणेच शेतकºयांच्या खात्यावर जमा केले जात आहे.च्आदेशाप्रमाणे ८० टक्क्यांप्रमाणे अनुदान कधी जमा होणार किंवा वाढीव अनुदान जमा होणार का?, याचे उत्तर कृषी खात्याकडून दिले जात नाही.
शासनाच्या पूर्वीच्या आदेशानुसार ५० टक्क्यांप्रमाणेच अनुदान वितरण केले जात आहे. तशा सूचनाच आम्हाला आहेत. शासनाने ८० टक्के अनुदान वितरणाचा आदेश काढला असला तरी त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना नाहीत.- बसवराज बिराजदार, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी