सोलापूर: जिल्हा नियोजन समितीचे आमदार हे निमंत्रित तर झेडपीचे सदस्य स्थायी सदस्य आहेत. असे असताना आमदार झेडपीला सदस्यांसाठी आलेला निधी पळवत आहेत. यापुढे जिल्हा नियोजन समितीमधून आलेला निधी आमदारांना द्यायचा नाही असा ठराव जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीमध्ये एकमताने मंजूर करण्यात आला.
जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची सभा अध्यक्ष अनिरूद्ध कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली दुपारी सभागृहात झाली. सभेत उमेश पाटील यांनी जिल्हा नियोजनकडून झेडपीसाठी मोठा निधी उपलब्ध केला जातो. यातून बांधकाम, लघू पाटबंधारे, ग्रामपंचायतीच्या जनसुविधा कामासाठी निधी वितरित केला जातो. गेल्या काही वर्षापासून स्थानिक आमदारही यातील निधीवर हक्क सांगून निधी पळवत आहेत. वास्तविक आमदार हे जिल्हा नियोजनचे निमंत्रित सदस्य आहेत. त्यांना शासनाकडून स्वतंत्र निधी मिळत असताना झेडपीच्या सदस्यांच्या हक्काच्या निधीवर डल्ला मारण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे यापुढे कोणत्याही आमदाराला झेडपीचा निधी द्यायचा नाही अशी मागणी केली.
नितीन नकाते यांनी झेडपी सदस्यांना निधी मिळत नाही तर दुसरीकडे आमदार येऊन पत्र देतात व निधी वाटपाला स्थगिती दिल्याचे सांगितले जाते. यापुढे हे बंद व्हायला पाहिजे असे निदर्शनाला आणले. अर्थ व बांधकाम समितीचे सभापती विजयराज डोंगरे यांनी अनुमोदन दिल्यावर अध्यक्ष कांबळे यांनी ही सूचना एकमताने मंजूर केली.
पोषण आहाराचा अहवाल दोन दिवसात
त्रिभुवन धाईंजे यांनी डिसेंबर २०२० च्या सभेत अंगणवाडीच्या पोषण आहाराच्या घोटाळ्याबाबत लक्षवेधी केली होती. त्यावर चौकशी समिती नेमण्यात आली होती, या समितीने अहवाल का दिला नाही असा सवाल केला. चर्चेअंती सीईओ दिलीप स्वामी यांनी दोन दिवसात ही समिती अहवाल देईल असे सांगितले.
खत टंचाईकडे वेधले लक्ष
आनंद तानवडे यांनी अक्कलकोट तालुक्यात डीएपी खताची टंचाई असल्याबाबत कृषी विभागावर ताशेरे ओढले. त्यावर जिल्हा कृषी अधीक्षक रवींद्र शिंदे यांनी अक्कलकोट, दक्षिण व उत्तर तालुक्यात खताचा पुरवठा कमी झाल्याचे मान्य केले. लवकरच जादा साठा उपलब्ध केला जाईल असे स्पष्ट केले.
सीईओ स्वामी यांचे अभिनंदन
कोरोनामुक्त गाव व गाव तेथे कोविड सेंटर या उपक्रमाचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कौतुक केले आहे. त्यामुळे सोलापूरचे नाव राज्यस्तरावर गेले. या उपक्रमाबद्दल सीईओ दिलीप स्वामी यांच्या अभिनंदनाचा ठराव एकमताने घेण्यात आला. तसेच संभाव्य तिसऱ्या लाटेसाठी आरोग्य केंद्रात ऑक्सिजन प्लान्ट बसविण्यासाठी निधी उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात आली.