यावेळी ठाकरे सरकार निष्क्रिय सरकार, राज्य सरकारचा निषेध असो, एक मराठा लाख मराठा, अशा घोषणा देण्यात आल्या. तसेच लवकरात लवकर अधिवेशन बोलवून समिती स्थापन करून मराठा समाजाला न्याय देण्याचे काम राज्य सरकारने करावे, आदी मागण्यांचे निवेदन आंदोलनकर्त्यांनी पोलीस निरीक्षक व तहसीलदारांना दिले.
राज्य सरकारला मराठा समाजाची सद्य:स्थिती माहीत आहे. मात्र, सरकारी वकिलांना समाजाची बाजू व्यवस्थित मांडता आली नाही. महाविकास आघाडी सरकार हे फक्त वसुली सरकार असून त्यांना मराठा समाजाशी कोणतेच देणे-घेणे नाही. मराठा समाजासाठी काढलेली सारथी संस्थाही सरकारने बंद केली होती. मात्र, आंदोलन केल्यानंतर या संस्थेचा निधी कमी करून ही संस्था पुन्हा सुरू केली असल्याचेही आमदार समाधान आवताडे यावेळी म्हणाले. राज्यात मराठा समाजाला भारतीय जनता पक्षाने न्याय दिला होता. परंतु, या सरकारने त्यावर पाणी टाकण्याचे काम केले असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.