शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Election: मविआच्या 22 उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त, सर्वाधिक काँग्रेसचे; भाजपचा एकही नाही!
2
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
3
चिन्मय दास यांच्या अटकेवरून बांगलादेशात हाहाकार! पोलिसांनी डागले 'ग्रेनेड', लाठीचार्जही केला; एकाचा मृत्यू
4
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
5
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
6
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
7
जगातील सर्वात वृद्ध व्यक्तीचे वयाच्या 112 व्या वर्षी निधन; काही दिवसांपूर्वीच दीर्घायुष्यासंदर्भात केलं होतं भाष्य
8
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
9
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
10
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
11
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
12
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
13
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
14
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
15
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
16
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
17
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
18
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
19
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
20
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले

राज्य शासन पैसे जमा करीत नसल्याने शेतकऱ्यांचे साडेचार कोटी अडकले

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 02, 2021 4:22 AM

शेतकरी पीक विम्यापोटी रक्कम भरतात. शेतकऱ्यांच्या हिस्स्याची रक्कम जमा झाली की त्यानुसार केंद्र सरकार व राज्य शासनाच्या हिस्स्याची रक्कम ...

शेतकरी पीक विम्यापोटी रक्कम भरतात. शेतकऱ्यांच्या हिस्स्याची रक्कम जमा झाली की त्यानुसार केंद्र सरकार व राज्य शासनाच्या हिस्स्याची रक्कम विमा कंपनीकडे जमा होते. केंद्र व राज्य शासनाचा हिस्सा जमा झाला तरच विमा कंपनी शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देऊ शकते. गेल्या सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्यांत संततधार व अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. विमा कंपनीच्या नियमानुसार नैसर्गिक आपत्ती आल्यास तत्काळ फोनद्वारे किंवा अर्जाद्वारे कृषी खात्याकडे कळविणे आवश्यक आहे.

संततधार व अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकांची रीतसर माहिती शेतकऱ्यांनी कृषी खात्याकडे ऑक्टोबर महिन्यात कळविली होती. त्यानुसार कृषी अधिकारी व विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींनी पिकाची पाहणी केली व आलेल्या अर्जातून पात्र, अपात्र शेतकरी ठरविले आहेत. पात्र ठरलेल्या जिल्ह्यातील ६ हजार ४८९ शेतकऱ्यांना विम्यापोटी ४ कोटी ४६ लाख रुपये इतकी रक्कम विमा कंपनीने मंजूर केली आहे. मात्र, राज्य शासनाचा हिस्सा जमा होत नसल्याने शेतकऱ्यांना विम्याची नुकसानभरपाई मिळू शकत नाही.

तालुकानिहाय शेतकरी संख्या

अक्कलकोट ५४०, बार्शी ५,३३३, माढा व मंगळवेढा प्रत्येकी ११, मोहोळ २९, उत्तर तालुका १९० व दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील ३७५ असे ६,४८९ शेतकऱ्यांसाठी ४ कोटी ४६ लाख रुपये मंजूर आहेत. अपात्रमध्ये प्रामुख्याने बार्शी, अक्कलकोट, दक्षिण व उत्तर सोलापूर तालुक्यातील शेतकरी आहेत. मागील खरीप पिकांसाठी दोन लाख ७० हजार ३९४ शेतकऱ्यांनी १ लाख ८९ हजार ८१६ हेक्टर पीक नुकसानीपोटी १० कोटी ३४ लाख ६४ हजार रुपये इतकी रक्कम भरली होती. आता यातील फोन व अर्जाद्वारे पात्र ४७,५३१ शेतकरी वगळता उर्वरित शेतकऱ्यांना पीक कापणी प्रयोगाच्या अहवालाच्या आधारे नुकसानभरपाई अवलंबून आहे.

जिल्ह्यातील ५५ हजार ८५१ शेतकऱ्यांनी पिकांचे नुकसान झाल्याचे कळविले.

विमा कंपनीने ४७ हजार ५३१ शेतकरी नुकसान भरपाईसाठी पात्र, तर ८,३२० शेतकरी अपात्र ठरविले.

४१ हजार ४२ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर ३४ कोटी ७७ लाख रुपये तीन महिन्यांपूर्वी जमा झाले.

पात्र ६,४८९ शेतकरऱ्यांना ४ कोटी ४६ लाख रुपये मंजूर असले तरी शासन हिस्सा जमा होत नसल्याने त्यांना पैसे मिळत नाहीत.