शेती हा ग्रामीण अर्थकारणाचा कणा आहे. तालुक्यात सिंचनाची सुविधा म्हणून ब्रिटिश काळात नीरा उजवा कालवा कार्यान्वित झाला. बागायती जमिनीचे क्षेत्र तुटपुंजे होते. पुढे कालवाकाठच्या शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक तेवढे पाणी मिळत नाही. साहजिकच जवळून पाणी जात असतानाही अनेक पिकांना तिलांजली मिळत आहे. त्यामुळे शेतकरी पाणी व्यवस्थापनाच्या मदतीने अवैधरीत्या पैसे देऊन शेतीला पाणी घेतो. मात्र, नियमानुसार ही चोरी ठरल्यामुळे शेकडो शेतकऱ्यांवर पाणीचोरीचे गुन्हे व दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.
गरजू शेतकऱ्यांना पर्यायच नाही
पाणीपट्टी मागणीपेक्षा विनामागणी पाण्याला मिळणारे प्राधान्य, गरजू, नव्या शेतकऱ्यांना पाणी उपशासाठी न मिळणारे परवाने, रोटेशननुसार पाणी मिळेपर्यंत पिकाची होणारी जाळपोळ, पाणी व्यवस्थापन संस्थेची उदासीनता, कालव्याची दुरवस्था, त्यामुळे संगनमताने अथवा जास्त पैसे मोजून चोरीचे पाणी शेतकऱ्याला घेण्याशिवाय पर्यायच राहिला नाही.
कोट :::::::::::::::::::
तालुक्यात पाणी वाटपाबाबत धोरणात्मक नियोजन केले जात नाही. चोरी झालेल्या पाण्याच्या वसुलीचा मात्र भुर्दंड इतरांच्या माथी मारला जातो. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे हतबल झालेल्या शेतकऱ्याने पाणी घेतले की चोरीचा आळ ठरलेला आहे. यासाठी सरकारने नवी पॉलिसी विकसित करण्याची गरज आहे.
- बाळासाहेब सरगर
जिल्हाध्यक्ष, भाजप किसान मोर्चा