सोलापूर : खासगीकरण, कंत्राटीकरण बंद करून तातडीने कर्मचारी भरती प्रक्रिया सुरू करावी. सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटी, विनाअट अनुकंपा भरती यासह विविध प्रश्न मार्गी लावावेत. महाराष्ट्रात पुन्हा जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी कर्मचाऱ्यांनी निदर्शने केली. जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आले.
महाराष्ट्रातील १८ लाखपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन व अन्य महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी १४ मार्च २०२३ पासून बेमुदत संप पुकारला होता. २० मार्च २०२३ रोजी शासनाने पेन्शनसंबंधी आर्थिक व सामाजिक सुरक्षेची हमी हे धोरण तत्त्वतः मान्य केले आहे. त्यानुसार समितीला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले जातील, असे आश्वासन दिले आहे.
राज्यातील शेतकरी व समाजहित लक्षात घेऊन राज्य सरकारी मध्यवर्ती कर्मचारी संघटना व शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी संघटना समन्वय समितीने संप स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात शासनाने समिती गठित केली आहे. तीन महिन्यांत अहवाल सादर केला जाणार आहे. जुनी पेन्शन लागू करण्याचा निर्णय आपण घ्यावा. खासगीकरण, कंत्राटीकरण बंद करून तातडीने कर्मचारी भरती प्रक्रिया सुरू करावी. सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटी, विनाअट अनुकंपा भरती, यासह विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने जिल्हा परिषदेजवळील पूनम गेट समोर निदर्शनी केली.