सोलापूर: कोरोना लढ्यात प्राण गमावलेल्या लढ्यात आपल्या जीवाची आहुती देणाऱ्या डॉक्टर, पोलिस, परिचारिका, कर्मचारी, सफाई कामगार यांना शहीद म्हणून जाहीर करा, असे ॲड. मंजुनाथ कक्कळमेली यांनी पाठवलेल्या पत्राची सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे यांनी दखल घेतली आहे. पत्राचे जनहित याचिकामध्ये रूपांतर झाले आहे. दिवसेंदिवस कोरोनाचे आजार देशात फोफावत असताना, देशात रुग्ण वाढत आहेत व कोरोनासारखा अदृश्य जीव घेणी रोगा सोबतच्या लढ्यात आपले डॉक्टर, हॉस्पिटल कर्मचारी व पोलिस अधिकारी व कर्मचारी हे स्वतःचा जीव धोक्यात घालून, जीवाची पर्वा न करता कोरोनाशी दोन हात करीत आहेत. अशातच कोरोनाशी दोन हात करताना आपले डॉक्टर, हॉस्पिटल कर्मचारी व पोलिस यांना आपल्या प्राणाला मुकावे लागत आहे, परंतु दुदैवी बाब अशी की ह्या आपल्या प्राणाची आहुती देणाऱ्या कोरोना वीरांचे बातमी ही कोरोनामुळे 'दगावले' अशी होत आहे. परंतु ज्या अर्थी आपल्या प्राणाची व कुटुंबाची पर्वा ही न करता हे कोरोना वीर आपल्या जीवाची आहुती देत आहेत त्या अर्थी त्यांना 'दगावले' असे न म्हणता 'शहिद' झाले असे संबोधावे व त्या कोरोना वीरांना 'शहीद ' चा दर्जा देण्यात यावा, त्यांचे अंतिम संस्कार शासकीय इतमामात व्हावे व त्यांच्या कुटुंबियांना कोरोना वीरांचे पूर्ण वेळ पगार द्यावे व युध्दात शहीद होणाऱ्या जवानांना जी सवलत त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना दिली जाते तशी सवलत ह्या कोरोना वीरांना द्यावी असे निर्देशन केंद्र शासनास दयावे. अशी विनंती वजा पत्र मंजुनाथ कक्कळमेली यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांच्याकडे केली होती.
या पत्रात चीन सरकारने आपल्या एका डॉक्टरला 'मरणोत्तर हुतात्मा' म्हणून जाहीर केल्याचे व २१.०४.२०२० रोजी ओडिशा सरकारने कोरोनाही लढणाऱ्या योद्धा बाबत जाहीर केल्या असल्याचे ही नमूद केले आहे.
तसेच भारतात 'शहीद' कोणाला संबोधावे या संदर्भात कुठलाच कायदा आजवर अस्तित्वात नाही, त्यावर सुद्धा उपाययोजना करणे संबधी केंद्र सरकारला निर्देशन द्यावे असे सुद्धा या पत्रात नमूद केले आहे.
जनहित याचिकेवर लवकरच सुनावणीहोईल: ॲड. मंजुनाथ कक्कळमेलीकोरोनाच्या लढ्यात डॉक्टर, हॉस्पिटलचे कर्मचारी, पोलीस, सफाई कामगार जीवाची पर्वा न करता काम करत आहेत. बऱयाच जणांना यामध्ये आपल्या प्राणाला मुकावे लागले आहे. हा प्रकार आद्यप सुरूच आहे त्यामुळे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना मे २०२० मध्ये पत्र पाठवले होते. पत्राची दखल घेत न्यायमूर्तींनी याची नोंद करून घेतली आहे. विनंती पत्र इयत्ता एक जनहित याचिका झाले असून यावर पुढील सुनावणी होईल अशी माहिती ॲड.मंजुनाथ कक्कळमेली यांनी 'लोकमत' शी बोलताना दिली.