सोलापूर: महसूल राज्यमंत्र्यांनी कार्यकक्षेच्या बाहेर जाऊन सेतूचा ठेका रद्द करण्याच्या जिल्हाधिकार्‍यांच्या निर्णयाला दिलेली स्थगिती उच्च न्यायालयाने उठवली आहे. त्यामुळे आता सोलापूर सेतूची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मागील वर्षी सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयालगतच्या सेतूच्या कामकाजाच्या त्रुटीच्या कारणामुळे स्पेस कंपनीचा ठेकाच रद्द करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी घेतला होता. विविध प्रकारचे दाखले अर्जदारांना मिळत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्याने विशेष कर्मचार्‍यांमार्फत सेतूची तपासणी करण्यात आली होती. त्यात अनेकांच्या दाखल्यांचे अर्ज गहाळ झाले होते. कोणाचा अर्ज कधी दाखल झाला, कोणाच्या सहीसाठी अडकला आहे?, याचा ताळमेळ लागत नव्हता. यासंबंधी सेतुचालकाने महसूल यंत्रणेला वेळोवेळी पत्र दिल्याचे जिल्हाधिकार्‍यांना लेखी दिले होते. तहसीलदार व प्रांताधिकार्‍यांच्या पत्रानुसार सेतुचालकाला दोषी ठरवत स्पेस कंपनीचा ठेका रद्द करून नव्याने निविदा मागविल्या होत्या. त्यात गुजरात इन्फीटेक लिमिटेड कंपनीनेही निविदा भरली होती. यादरम्यान स्पेस कंपनीने जिल्हाधिकार्‍यांच्या निर्णयाविरोधात महसूल राज्यमंत्री सुरेश धस यांच्याकडे अपील दाखल केले. महसूल राज्यमंत्र्यांनी आपल्या अधिकारात येत नसतानाही जिल्हाधिकार्‍यांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यामुळे नव्याने मागविलेल्या निविदांची प्रक्रियाही थांबविली होती. निविदा भरलेल्या गुजरात कंपनीने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रणजित मोरे यांनी राज्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. याशिवाय स्थगित केलेली निविदा प्रक्रियाही सुरू करण्यास परवानगी मिळाली आहे.
--------------------------------
न्यायालयाच्या आदेशात मंत्र्यांनी अधिकार क्षेत्राची मर्यादा ओलांडून जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशाला स्थगिती दिल्याचे म्हटले आहे. ४‘सेतू’ विषय माहिती-तंत्रज्ञान खात्याकडे असताना महसूल राज्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप केल्याचा मुद्दा न्यायालयाच्या नजरेस आणला ४सेतूचा करार रद्द केला तर दिवाणी न्यायालयाचा विषय होता.