जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाची निवडणूक ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी झाली. या निवडणुकीत पक्षादेश डावलून राष्ट्रवादीच्या ६ सदस्यांनी मतदान केले. यावेळी गटनेत्यांनी आक्षेप घेतल्यानंतरही निवडणूक प्रक्रिया पार पाडली. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे अध्यक्षपदाचे उमेदवार त्रिभुवन धाइंजे, उपाध्यक्षपदाचे उमेदवार विक्रांत पाटील यांचा पराभव झाला. अशा कामकाजातून अध्यक्ष झालेले कांबळे व उपाध्यक्ष चव्हाण यांना अपात्र ठरवावे अशी तक्रार राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष बळीराम साठे यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे. यामध्ये पीठासन अधिकारी व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरले आहे. या तक्रारीवरून विभागीय उपायुक्त डॉ. पी. पाटील यांनी या सर्वांना सुनावणीसाठी १५ डिसेंबर रोजी सकाळी ११ वा. विभागीय आयुक्तांसमोर हजर राहण्याची नोटीस काढली आहे. विशेष म्हणजे पक्षादेश डावलणाऱ्या मोहिते-पाटील गटाच्या सहा सदस्यांविरूद्ध जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोषारोप ठेवल्यावर संबंधितांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळत जिल्हाधिकाऱ्यांना सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले. या निर्णयाविरूद्ध संबंधित सदस्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने सुनावणी प्रलंबित आहे.
-
खर्च न देणाऱ्यांचीही सुनावणी
निवडणूक खर्चाचा हिशोब न दिल्याप्रकरणी पंढरपूर विभागातील सदस्य रजनी देशमुख, सुभाष माने, वसंतराव देशमुख, शोभा वाघमोडे यांच्याविरुद्ध करण्यात आलेल्या अपीलावरही याच दिवशी विभागीय आयुक्त कार्यालयात सुनावणी होणार आहे. तानाजी कांबळे (रा. लक्ष्मी टाकळी) यांनी याबाबत तक्रार केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तक्रार फेटाळल्यावर कांबळे यांनी विभागीय आयुक्तांकडे अपील केले आहे. यामध्ये पंचायत समिती सदस्य अरुण घोलप, अर्चना व्हरगर, दिनकर नाईकनवरे, राहुल पुरवत, राजेंद्र जाधव, उमा चव्हाण, पल्लवी यलमार, संभाजी शिंदे, धोंडी मोटे, प्रशांत देशमुख, राजश्री भोसले यांचाही समावेश आहे.