सोलापूर: दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील मंद्रुप येथील शेतकऱ्यांची जमीन अखेर नियोजित एमआयडीसीतून मोकळी झाली आहे. या बाबतचे पत्र उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाचे सहसचिव संजय देगावकर यांनी काढले आहे. पत्रात ५२९.८०२ हेक्टर आर. विनाअधिसूचित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील मंद्रूप येथे नियोजित एमआयडीसीसाठी स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी, विनासंमती संपादित होत होत्या. शेतजमिनींच्या सात-बारा उता-यांवर एमआयडीसीच्या नावाची नोंद झाली आहे. नोंदणीच्या विरोधात शेतकऱ्यांचे सहा महिन्यांपासून आंदोलन सुरू होते. मात्र शासनस्तरावर दाखल घेतली जात नसल्यामुळे, संतप्त शेतकऱ्यांनी मंद्रूप ते सोलापूरमार्गे मुंबईला बैलगाडी मोर्चा काढला होता. १५ मार्च रोजी हा बोलगाडी मोर्चा सोलापुरात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धाडकला. जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्याशी झालेली चर्चा फिसकटल्यामुळे आंदोलक शेतकऱ्यांनी बैलगाड्यांसह तेथेच दोन दिवसांची धरणे आंदोलन केले होते.
दोन दिवसांत न्याय न मिळाल्यास बैलागाडी मोर्चा पुढे मुंबईला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वर्षा बंगल्याकडे रवाना होणार होता. आंदोलकांचे नेते महादेव गुरप्पा कुंभार यांनी जाहीर केले. दरम्यान, शासनाच्या उद्योग विभागाचे सहसचिव संजय देगावकर यांनी महादेव कुंभार यांना पत्र पाठवून उद्योगमंत्री उदय सावंत यांच्या आदेशानुसार मंद्रूप औद्योगिक क्षेत्राच्या विनाअधिसूचनेचा प्रस्ताव पुढील १५ दिवसांत उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीसमोर सादर करून विषय मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी आंदोलक शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. परंतु ही चर्चा फिसकटली. तेव्हा शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर आंदोलन सुरूच ठेवले आहे. शासनाच्या उद्योग विभागाचे सहसचिव संजय देगावकर यांनी शेतजमीन विनाअधिसूचित करण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे पत्र पाठवले आहे.