गेल्या महिनाभरापासून ‘मी टू’ मोहिमेचं वादळ घोंगावलं अन् भल्याभल्यांच्या होड्यांना जबर तडाखे बसले़ चमकणारे तारेही काळवंडून गेले़ तसं पाहिलं तर आज जे समोर येतंय ते काही नवं नाही, आता ते चव्हाट्यावर येतंय एवढंच! असं घडायला हवंही होतं़ महिलेनं लाजेच्या पडद्याआड सगळी घुसमट दाबून टाकायची अन् या तथाकथित प्रतिष्ठितांनी सभ्यतेचा मुखवटा लावून समाजात मिरवायचं... चाललेलंच आहे आपलं! मुखवटे कुठलेही असो, ते टराटरा फाडलेच पाहिजेत, पण सध्या जे काही समोर येतंय त्याचाही दोन्ही बाजूंनी विचार मात्र व्हायला पाहिजे हे नक्की...
या मोहिमेनं जाम धुमाकूळ घातला खरा, पण न्यायाच्या अंगाने विचार नक्कीच व्हायला हवा़ अठरा वर्षांपूर्वी झालेलं कथित लैंगिक शोषण आज चव्हाट्यावर येत आहे. अर्थात उशीर केला म्हणून न्याय नाकारण्याचा विषय येत नाही खरा, पण दुसरी बाजूही असतेच ना! मी मालिका, चित्रपटातून अभिनय केला आहे़ चित्रपटांचे लेखन केलं आहे. पडद्याआडचे सगळे जवळून अनुभवलं आहे. त्यामुळे असे घडत नाही हे मी म्हणणार नाही, तसं प्रत्येकवेळी असं घडतं असं तर मुळीच म्हणता येणार नाही. पण जेव्हा वाईट घडतं तेव्हा नक्की जबाबदार कोण असतं? हा प्रश्न कोणालाही उत्तर शोधायला भाग पाडणारा आहे.
काय तर म्हणे, मला त्यावेळी कामाची गरज होती म्हणून सगळे सहन केलं! हे काय समर्थन होते का? काढायचा होता ना कानाखाली आवाज! जयाप्रदा यांनी काढलाच होता की असा आवाज! एक अभिनेत्री म्हणते, रात्री मला दारू पाजली अन् बलात्कार झाल्याचं सकाळी लक्षात आलं, आलं ना लक्षात? मग पोलीस ठाण्याचा पत्ता कुणीही सांगितला असताच की! तिकडे जाण्याऐवजी ती म्हणे परत त्याच्याच घरी गेली अन् पुन्हा तेच वारंवार घडलं. पंधरा-वीस वर्षांनी पोलीस ठाणे नाही तर फेसबुक आठवलं. आता अशा गोष्टी दुनियेनं मान्य करायच्या का? हे ज्याने त्याने ठरवलेलं बरं! पंधरा-वीस वर्षांपूर्वीच्या लैंगिक शोषणाच्या घटना कायद्याच्या कसोटीवर सिद्ध कराव्या लागणार आहेत ना. तिथं पुराव्यांची गरज पडणार अन् एवढ्या वर्षांनी ते कितपत उपलब्ध होतील, याचाही विचार होणे आवश्यक आहेच आहे!
क्षेत्र कुठलेही असो, स्त्रीत्वाचं असं शोषण होतंच, पण प्रत्येक आरोप हा खराच मानायचा ठरवले तर तेही न्यायाशी सुसंगत होणार नाही. लैंगिक शोषण करणाच्या राक्षसी प्रवृत्तीला जागीच ठेचायची गरज आहे, पण —! हा पण बरंच काही बोलून जातो. सज्जन पुरुषांनाही आता भीती वाटायला लागलीय. परवाच दलिप ताहिल या अभिनेत्याने चित्रपटातले बलात्काराचे दृष्य चित्रित करायला नकार दिला. नाव मिळवायला अख्खं आयुष्य खर्च केलेलं असतं, ते एका आरोपातच नष्ट होतं. पीडित महिलेची नावे जाहीर केली जात नाहीत, पण ज्याच्यावर आरोप आहे त्याचं काय? या आरोपीनं गुन्हा केलेलाच असं मान्य आहे़ न्यायालयाआधी आपणच करून टाकलेलं असतं. बरं, अत्याचार झाला तर न्याय मागण्याची कायदेशीर ठिकाणे आहेतच की! तिकडे जाण्याऐवजी समाजमाध्यम प्रसारमाध्यम यांचा तो म्हणून आधार घेणे हे संयुक्तिक आहे काय? ‘मी टू’ सारखी मोहीम हवीच, पण सूडाचे शस्त्र नक्कीच नसावे़ पीडिता राहिली बाजूला, तिसरेच ‘मिठ्ठू मिठ्ठू’ पोलीस आहेत, न्यायालय आहे, कुणावर बदनामीचा शिक्का मारण्यापूर्वी जरा वाट तर पाहू.
परवा एक अधिकारी सहज बोलून गेले, यापुढे कामचुकार महिलांना काही बोलणे म्हणजे भविष्यात अडचणीचं ठरणार की! अर्थ दडलाय यात. दरम्यान, अनेक ठिकाणी कर्मचारी महिला आपल्या वरिष्ठांविरोधातही शोषणाच्या तक्रारी करीत असल्याचे समोर येऊ लागले आहे़ या मोहिमेत क्रिकेटपटू, अधिकारी, पत्रकार, शिक्षक यांच्यावरही आरोप झालेत. बदनामीच्या दहशतीनं ‘बॉलीवूड स्टार्स’च्या व्यवस्थापकांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला. भल्याभल्यांची घुसमट सुरू आहे. ‘मी टू’ चळवळ पीडितांसाठी आहे, त्याचा गैरवापर करू नका. पीडितेने केलेल्या लैंगिक शोषणाच्या आरोपांच्या आडून आपले वैयक्तिक हिशेब चुकते करू नका, असं सांगण्याची वेळ उच्च न्यायालयावर आली. पीडितेला न्याय मिळायलाच हवा, पण कुणाची नाहक बदनामी करून त्याला आयुष्यातून उठवलं जात असेल तर तोही पीडितच ठरेल नाही! पंधरा-वीस वर्षांपूर्वी लैंंगिक शोषण झाल्याची तक्रार आज होतेय? ‘स्त्री’ आहे म्हणून समाजानं न्याय नाकारू नये, तसं पुरुष आहे म्हणून भरडलाही जाऊ नये़ विचार तर दोन्ही बाजूंनी व्हायलाच हवा ना!
-अशोक गोडगे (कदम)(लेखक साहित्यिक आहेत.)