सोलापूर : आर्थिक वर्षामध्ये २० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या करदात्यांना १ एप्रिलपासून B2B व्यवहारांसाठी इलेक्ट्रॉनिक चलन तयार करावे लागतील. जीएसटी विभागाने मागील दीड-दोन वर्षांपासून ई- इनव्हॉइस बिलांवर काम केले जात आहे. वस्तू आणि सेवा कर अंतर्गत व्यवहारांवर ५०० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी १ ऑक्टोबर २०२० पासून ई-इनव्हॉइसिंग अनिवार्य करण्यात आले. नंतर वार्षिक उलाढालीची मर्यादा हळूहळू कमी करत आता २० कोटी रुपयांवर आणण्यात आली आहे.
आता ज्या व्यापाऱ्यांची वार्षिक उलाढाल ही २० कोटींवर आहे, जीएसटीचे ई-इन्हवाइसिंगचे पोर्टलवर जाऊन व्यापाऱ्यांना जीएसटी नंबर टाकून नोंदणी करावी लागणार आहे. त्यानंतर युजर आयडी, पासवर्ड मिळेल, तेथे लॉगिन करून दररोजच ऑनलाईन बिले भरावी लागणार आहेत.
---
१ एप्रिलपासून जीएसटीचे नियम अधिक कडक
नवीन नियमानुसार बिल बनविल्यानंतर अनेक ठिकाणी त्याची नोंद करण्याची गरज भासणार नाही. दर महिन्याला जीएसटी रिटर्न भरण्यासाठी, वार्षिक रिटर्न भरण्यासाठी आणि ई-वे बिल तयार करण्यासाठी स्वतंत्र नोंदी कराव्या लागायच्या. त्या करण्याची गरज आता या नवीन नियमानुसार उरणार नाही.
ई इनव्हॉइस बंधनकारक
१ जानेवारी २०२१ पासून, १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी हे बंधनकारक करण्यात आले होते. गेल्या वर्षी १ एप्रिलपासून ५० कोटी, आता या वर्षामध्ये २० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या करदात्यांना १ एप्रिल २०२२ पासून ई इनव्हॉइस तयार करणे शासनाकडून अनिवार्य करण्यात आले आहे.
कर नियमांमध्ये पारदर्शकता येईल
नवीन बदलानंतर आता २० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना त्याच्या कक्षेत आणले जात आहे. या पायरीनंतर करासंबंधित नियमांच्या अंमलबजावणीमध्ये पूर्वीपेक्षा अधिक पारदर्शकता येईल. यासोबतच इनपुट टॅक्स क्रेडिटशी संबंधित फसवणूकही कमी होईल.
व्यापारी काय म्हणतात?
अद्याप शासनाने दिलेल्या नियमांनुसार आम्ही व्यापारी नियमांचे पालन करून व्यापार करतो आहोत. यापुढे जे सरकारचे नियम येतील त्यानुसार कार्य करणार आहोत.
- विजय टेके, व्यापारी
अद्याप आम्हाला शासनाकडून काही पत्रक आले नाहीत. यापूर्वी बदलेल्या सर्वच शासकीय नियमांचे पालन करून व्यापार सुरू आहे. पुढील काळात येणारे नियमांचे पालन देखील करावे.
- पुरुषोत्तम धूत, व्यापारी
--