पंढरपूर: लोकायुक्तांच्या अधिकारात सुधारणा होण्यासाठी सरकारने लोकपालाचे मॉडेल तयार केले आहे. त्यामध्ये आम्ही ते आणखी प्रभावशाली व्हावे यासाठी एक वेगळे मॉडेल तयार केले आहे. ते सरकारकडे पाठविणार असल्याची माहिती महाराष्टÑाचे लोकायुक्त पी. बी. गायकवाड यांनी दिली. विठ्ठल-रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी पंढरपुरात आल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. भारतात प्रथम महाराष्टÑामध्ये लोकायुक्त सुरु करण्यात आल्याचे स्पष्ट करीत गायकवाड यांनी आपल्याकडे जसे राज्य व्हिजिलन्स कमिशन आहे तसेच प्रत्येक राज्याला वेगवेगळे राज्य व्हिजिलन्स कमिशन होते. सुरुवातीला भारतामध्ये महाराष्टÑात लोकायुक्त तयार झाले. त्यामुळे आपल्या सरकारने राज्य व्हिजिलन्स कमिशन तयार केल्याचे सांगितले. आपल्यातील कर्नाटकच्या लोकायुक्तांमध्ये फरक सांगताना गायकवाड म्हणाले, कर्नाटकच्या लोकायुक्तांकडे तक्रार आली की, ती लोकायुक्तांचा क्राईम म्हणून रजिस्टर होते. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात त्यांचे वेगळे कार्यालय आहे. लाचलुचपत विभागाचा एक स्वतंत्र विभाग आहे. जवळपास ७०० ते ८०० लोकांचा कर्मचारी वर्ग आहे. त्यामुळे लोकायुक्तांमार्फत चांगले काम होते. महाराष्टÑातील पूर्वीच्या लोकायुक्तांनी सरकारकडे अशा पद्धतीने अधिकाराची मागणी केल्याचेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.
-----------------------------------
महाराष्टÑापेक्षा कर्नाटकाला न्याय
लोकायुक्त हे पद गेल्या ३५ वर्षांपासून कार्यरत आहे. माझ्यापूर्वी सात जणांनी या पदावर काम केले आहे. त्यांनी लोकायुक्तामध्ये काय तरतुदी असाव्यात याबद्दलची शिफारस सरकारकडे २००१ मध्ये केली असूनही त्यामध्ये काही बदल झाला नाही. यामुळे महाराष्टÑापेक्षा कर्नाटकच्या लोकांना जादा न्याय मिळत असावा, असे लोकायुक्त पी. बी. गायकवाड यांनी सांगितले. जनजागृतीसाठी शिबिरे लोकायुक्तांच्या जनजागृतीसाठी मी माझ्या सुरुवातीच्या काळात प्रत्येक जिल्ह्यात व विभागीय ठिकाणी शिबिरे घेतली. त्यामध्ये तक्रार कशी करायची, कोणाच्या बाबतीत तक्रार करायची व इतर माहिती समजून सांगण्यात येत होती. माझ्याबरोबर मी रजिस्ट्रार यांना घेतले होते. यामुळे प्रत्येक ठिकाणच्या तक्रारी तेथेच दाखल केल्या. ज्या लोकांना माहिती पाहिजे त्यांना माहिती उपलब्ध करुन दिली असल्याचे लोकायुक्त पी. बी. गायकवाड यांनी सांगितले.
--------------------------
मोठ्या तक्रारी
जालन्याचे खा. रावसाहेब दानवे यांनी पाटबंधारे विभागाच्या बर्‍याच तक्रारी केल्या. त्याची चौकशी झाली असता त्यामध्ये ती तक्रार खरी असल्याचे निष्पन्न झाले. याबाबत अधिकार्‍यांची अंतर्गत चौकशी सुरु आहे. रायगडचे उपजिल्हाधिकारी नाईक यांच्याबाबत ही मोठी तक्रार आहे. त्यांच्याकडे २५० कोटींची संपत्ती असल्याचे आढळून आल्याचे लोकायुक्तांनी स्पष्ट केले.