नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने 4जी नंतर 5जी सेवेच्या दिशेने पाऊल टाकली आहेत. यासाठी उच्च स्तरीय 5G समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 2020 पर्यंत या टेक्नोलॉजीची रुपरेषा आखून अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी या समितीवर असेल. सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीमध्ये दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागातील सचिवांचा समावेश आहे. केंद्रीय दूरसंचार राज्यमंत्री मनोज सिन्हा यांनी याबाबत माहिती दिली.
जगभरात जेव्हा 5G चं युग सुरु झालेलं असेल तेव्हा भारतही या देशांच्या रांगेत असेल. यासाठी 500 कोटी रुपयांच्या बजेटचीही तरतूद करण्यात येणार आहे. 5G च्या माध्यमातून शहरी भागात 10Gbps आणि ग्रामीण भागात 1Gbps स्पीड उपलब्ध करुन देण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं आहे.
दुसरीकडे बीएसएनएल आणि नोकियानेही सध्याच्या नेटवर्कला 5G मध्ये अपग्रेड करण्याबाबत करार केल्याचं वृत्त काही दिवसांपूर्वी समोर आलं होतं. याबाबतची तयारी सध्या सुरु असून व्यावसायिकदृष्ट्या ही सेवा लाँच करण्यासाठी किमान तीन वर्षांचा कालावधी अपेक्षित आहे. 2019-20 पासून या सेवेची चाचणी सुरु केली जाऊ शकते.