नवी दिल्ली : सध्याच्या काळात सायबर फसवणूक सामान्य झाली आहे. सामान्य काय, विशेष काय, कोणीही सायबर फ्रॉडचा बळी होऊ शकतो. विशेष म्हणजे सरकारी सोशल मीडिया अकाउंटही हॅकिंगपासून सुरक्षित नाहीत. याप्रकरणी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी मंगळवारी संसदेत माहिती दिली, त्यानुसार गेल्या पाच वर्षांत केंद्र सरकारची 600 हून अधिक सोशल मीडिया अकाउंट्स हॅक झाली आहेत.
दरम्यान, अधिकृत ट्विटर हँडल आणि ई-मेल अकाउंट हॅक झाल्याबद्दल सरकारला प्रश्न विचारण्यात आला होता, ज्याच्या उत्तरात अनुराग ठाकूर यांनी भारतीय संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद टीमने (CERT-In) दिलेल्या माहितीच्या आधारे संसदेत माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की 2017 पासून आतापर्यंत अशी जवळपास 641 अकाउंट्स हॅक झाली आहेत.
लोकसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले की, 2017 मध्ये एकूण 175 अकाउंट्स हॅक झाली होती, तर 2018 मध्ये या संख्येत घट होऊन 114 वर आली. तर 2019 मध्ये हॅकिंगची संख्या 61 राहिली. पण 2020 मध्ये पुन्हा हॅकिंगची संख्या 77 वर पोहोचली. याच्या एका वर्षानंतर 2021 मध्ये हॅक झालेल्या सरकारी अॅप्सची संख्या 186 वर पोहोचली. याचबरोबर, 2022 मध्ये आतापर्यंत 28 सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट्सवर बंदी घालण्यात आली आहे.
सरकारने जारी केलेली माहितीसायबर हॅकिंग कसे मजबूत करावे या प्रश्नाला उत्तर देताना अनुराग ठाकूर म्हणाले की, सायबर सुरक्षा वाढविण्यासाठी सीईआरटी-इनची स्थापना करण्यात आली आहे. हे डिजिटल तंत्रज्ञानाचा सुरक्षित वापर सुनिश्चित करण्यासाठी कार्य करते. टीम नियमितपणे नवीनतम सायबर अलर्टबद्दल सल्ला जारी करते. सीईआरटी-इनने डेटाचे संरक्षण करण्यासाठी आणि फसव्या क्रियाकलाप कमी करण्यासाठी संस्था आणि युजर्ससाठी 68 सूचना जारी केल्या आहेत.