Google News: राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरण (NCLAT) ने Google ला दणका दिला आहे. भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) गूगला ठोठावलेला दंड कायम ठेवण्यात आला आहे. आयोगाने अँड्रॉइड मोबाइलच्या बाबतीत स्पर्धाविरोधी कृत्य केल्याबद्दल Google वर 1,337.76 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने स्पर्धा आयोगाच्या निर्णयात काही सुधारणा करत Google ला निर्देशांचे पालन करुन दंडाची रक्कम तीस दिवसांत जमा करण्यास सांगितले आहे.
NCLAT चे अध्यक्ष न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि सदस्य आलोक श्रीवास्तव यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, "आम्ही दंडाचा निर्णय कायम ठेवत आहोत. अपीलकर्त्याला (Google) 4 जानेवारीच्या आदेशानुसार आधीच जमा केलेली 10 टक्के रक्कम समायोजित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, दंडाची रक्कम तीस दिवसांच्या आत जमा करण्याची परवानगी आहे.” खंडपीठाने स्पर्धा आयोगाचा निर्णय कायम ठेवत गुगलला त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी 30 दिवसांची मुदत दिली. यासोबतच आयोगाने 20 ऑक्टोबर 2022 रोजी जारी केलेल्या आदेशात काही सुधारणाही करण्यात आल्या आहेत.
स्पर्धा आयोगाच्या आदेशात केलेल्या सुधारणांमध्ये Google Suite सॉफ्टवेअर काढण्याच्या परवानगीशी संबंधित भाग समाविष्ट आहे. स्पर्धा आयोगाने न्यायाचे उल्लंघन केल्याचे गुगलचे अपील न्यायाधिकरणाने फेटाळले. याबाबत गुगलला ई-मेल पाठवून प्रतिक्रिया मागविण्यात आली होती, मात्र त्यांनी काहीही बोलण्यास नकार दिला. गेल्या वर्षी 20 ऑक्टोबर रोजी सीसीआयने अँड्रॉइड मोबाइल उपकरणांच्या बाबतीत स्पर्धाविरोधी कृत्य केल्याबद्दल Google वर 1,337.6 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता.
गुगलचा दावा कायनियामकाने कंपनीला अनुचित व्यापार पद्धतींपासून दूर राहण्यास सांगितले होते. स्पर्धा आयोगाच्या या आदेशाला अपीलीय न्यायाधिकरणात आव्हान देण्यात आले होते. गुगलने आपल्या याचिकेत दावा केला होता की, स्पर्धा आयोगाने आपल्याविरुद्ध केलेली चौकशी 'न्याय्य' नाही. ज्यांच्या तक्रारीवरून आयोगाने तपास सुरू केला ते दोघे त्याच कार्यालयात काम करत होते. कंपनीच्या याचिकेनुसार, CCI भारतीय वापरकर्ते, अॅप डेव्हलपर्स यांच्या पुराव्याकडे दुर्लक्ष करून कायदेशीरदृष्ट्या योग्य तपास करण्यात अयशस्वी ठरले.