बंगळुरु: फेसबुक, गुगल, आणि ट्विटर यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांवर कर आकारण्याचा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेतला जाण्याची शक्यता आहे. कारण ज्या कंपन्यांचा महसूल 20 कोटींपेक्षा जास्त आणि यूजर्सची संख्या 5 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास फेसबुक, गुगल, आणि ट्विटर सारख्या स्थानिक स्तरावर कमवलेल्या नफ्यावर थेट कर भरावा लागू शकतो, अशी माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.
मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारकडून 'सिग्निफिकंट्स इकॉनॉमिक प्रेझेंस' ही संकल्पना मांडण्यात आली होती. या संकल्पनेचा समावेश प्रत्यक्ष कर कायद्यात करण्याचा विचार केंद्र सरकार करत असल्याचेही सूत्रांकडून सांगण्यात आले. यासंबंधीचा प्रस्ताव लवकरच केंद्रीय वित्त मंत्रालयाला सादर करण्यात येणार आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास बड्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांकडून केंद्र सरकार मोठ्या प्रमाणावर कर आकारणी करू शकते.
भारतातून मिळणाऱ्या ऑनलाइन जाहिरातींमधून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर कमाई करतात मात्र कमी प्रमाणात कर भरत असल्याचा आरोप आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांवर करण्यात येतो. स्थानिक पातळीवर भरघोस उत्पन्न घेणाऱ्या आणि त्यातून नफा मिळवणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांवर जागतिक स्तरावरील अनेक देश कर आकारण्याच्या तयारीत आहेत. यामध्ये यूरोपीय देशांमधील संख्या अधिक आहे. स्थानिक पातळीवर उत्पन्न आणि नफा या दोन्ही गोष्टींवर हा कर आकारण्यात येणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारत सरकारकडूनही याची चाचपणी केली जात आहे.