सर्च इंजिन गुगलने या क्षेत्रातील मक्तेदारीमुळे भारतात अवैधरित्या फायदा मिळविला आहे. याविरोधात भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशन (DNPA) च्या तक्रारीनंतर गुगलने प्रतिस्पर्धा कायद्याच्या काही तरतूदींचे उल्लंघन केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असल्याचे सीसीआयने मान्य केले आहे.
ऑनलाईन जाहिराती आणि एप डेव्हलपर्सकडून प्लेस्टोअरच्या नावावर मनमानी कमीशन वसुलण्याच्या आरोपांवरून गुगल आता चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले आहे. गुगल एकाधिकारशाहीचा दुरुपयोग करत असून प्रकाशकांवर अन्यायकारक अटी लादत असल्याचे मत सीसीआयनेही व्यक्त केले आहे.
जाहिरातखोरीआयोगाने गुगल आणि मूळ कंपनी अल्फाबेटच्या विरोधात ६० दिवसांच्या आत चौकशी अहवाल मागविला आहे. डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशनने म्हटले की, कोणती वेबसाईट सर्वात आधी दिसावी हे गुगल अल्गोरिदमद्वारे निश्चित करते. भारतीय प्रकाशक गुणवत्तापूर्ण कंटेंट लोकांपर्यंत पोहोचावा यासाठी मोठी गुंतवणूक करतात. मात्र, हा कंटेंट दाखविण्याच्या बदल्यात मिळत असलेल्या जाहिरातीच्या रकमेचा मोठा हिस्सा गुगल आपल्याकडेच ठेवते. मुळात गुगल हा कंटेंट तयार करत नाही, तर फक्त दाखविते.
गुगल आपण स्वत: माहिती तयार करत नाही, मात्र पब्लिशर्सची ही माहिती लोकांना दाखवून बेकायदेशिररित्या लाभ कमावत आहे. यावर आयोगाने टिप्पणी केली आहे. लोकशाहीमध्ये न्यूज मीडियाची महत्वाची भूमिका कमी जोखली जाऊ शकत नाही. मोठ्या टेक कंपन्यांनी त्यांच्या मक्तेदारीचा गैरवापर करू नये हे पाहिले गेले पाहिजे. या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सर्व घटकांना मिळणारा महसूल योग्य रितीने दिला गेला पाहिजे.
याआधी फ्रान्स, ऑस्ट्रेलियाने दणका दिला....सीसीआयने आपल्या आदेशात फ्रान्स आणि ऑस्ट्रेलियातील नवीन नियमांचा उल्लेख केला आहे. यामुळे तिथे गुगलला स्थानिक वृत्त प्रकाशकांना योग्य मोबदला देणे भाग पडले होते. युरोपिय युनियनदेखील पब्लिशर्सना योग्य महसूल मिळण्यासाठी कायदा बनवत आहे, यापासून वाचण्यासाठी गुगल विरोध करत आहे.