नवी दिल्ली : भारतातील वाढत्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर (OTT Platform) अधिकाधिक युजर्संना आकर्षित करण्यासाठी एन्ट्री लेव्हलचा प्लॅन नेटफ्लिक्सने (Netflix) तयार केला आहे. नेटफ्लिक्स भारतात आपला युजर बेस वाढविण्यासाठी नवीन प्लॅन सुरू करण्याची योजना आहे. कंपनीने भारतीय युजर्ससाठी एक नवीन मोबाइल प्लॅन आणला आहे. (netflix testing rs 299 mobile plus plan in india that lets users stream in hd quality on mobile tab or laptop)
याअंतर्गत तुम्ही 299 रुपयांत एचडी क्वालिटीमध्ये संपूर्ण महिन्यासाठी नेटफ्लिक्सचा आनंद घेऊ शकता. नेटफ्लिक्सच्या या नवीन प्लॅनद्वारे युजर्स एकावेळी फक्त एकाच स्क्रीनवर एचडी क्वालिटीमध्ये कंटेंट स्ट्रीम करू शकतील. तसेच, या प्लॅनद्वारे युजर्स मोबाइल, टॅब्लेट किंवा डेस्कटॉप / लॅपटॉपमध्ये सुद्धा कंटेंट स्ट्रीम करु शकतील.
कंपनी करतेय टेस्टिंगनेटफ्लिक्सच्या या प्लॅनचे नाव मोबाईल + (Mobile+ ) आहे आणि टेस्टिंग कालावधीत यासाठी युजर्सला दरमहा 299 रुपयांचा खर्च येणार आहे. रिपोर्टनुसार या नवीन मोबाईल + प्लॅनची टेस्टिंग सध्या निवडक युजर्संसोबत केली जात आहे. यामध्ये सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यानंतर या प्लॅनची सुविधा सर्वांसाठी दिली जाणार आहे.
युजर्सला मिळतील 'हे' फायदेया प्लॅनमध्ये केवळ एसडी क्लालिटीमध्ये कंटेंट ऑफर दिली जाते. अशा परिस्थितीत ज्या युजर्संना एचडी क्वालिटी कंटेंटसह स्वस्त नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन पाहिजे आहे, ते टेस्टिंग कालावधीत नेटफ्लिक्सचा मोबाइल + प्लॅन निवडू शकतात. सध्या संपूर्ण जगात मोबाईलमध्ये नेटफ्लिक्स स्ट्रीम करणाऱ्यांची संख्या भारतात जास्त आहे. नवीन मोबाइल + प्लॅनचे टेस्टिंग घेण्याचे हे देखील एक मोठे कारण असू शकते.
वेबसीरिजचे स्क्रीनिंग गरजेचे; सुप्रीम कोर्टगेल्या काही कालावधीपासून ओटीटी म्हणजे ‘ओव्हर द टॉप’चे प्रस्त वाढत चालले आहे. मात्र, त्यावर प्रसारित होणाऱ्या वेबसीरिज संदर्भात अनेक स्तरावरून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. केंद्र सरकारने ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरून प्रसारित होणाऱ्या कंटेंटसंदर्भात नियमावली आणणार असल्याचे म्हटले आहे. यातच गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयानेही (Supreme Court) एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान ओटीटी दाखवण्यात येणाऱ्या कंटेंटबाबत चिंता व्यक्त केली होती. काही ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर पॉर्नोग्राफी दाखवली जात आहे. ओटीटीवर दाखवण्यात येणाऱ्या गोष्टींचंही स्क्रीनिंग होणे गरजेचे आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते.