शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मेहबूबा मुफ्ती यांनी नसराल्लाहला म्हटलं शहीद; उद्याच्या सर्व निवडणूक सभा केल्या रद्द!
2
"श्रीलंकेतून ३७ तमिळ मच्छिमारांची सुटका करावी", राहुल गांधींचे परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांना पत्र
3
"सर्व मुस्लिम देशांनी एकत्र येऊन इस्रायलशी लढावं", इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनेई यांचं आवाहन 
4
बांगलादेशी फॅनचा 'पर्दाफाश'! ५ वर्षांसाठी भारतात येण्यावर बंदी येण्याची शक्यता, प्रकरण काय?
5
"रस्त्यावर हरे कृष्ण-हरे राम करताना दिसतील..."; श्रीकृष्ण जन्मभूमीचा उल्लेख करत काय म्हणाले CM योगी?
6
सौंदर्याचा 'सन्मान'... समंथाला मिळाला विशेष पुरस्कार, सोहळ्यातील 'हॉट लूक'वर खिळल्या नजरा
7
"जर मी 3-4 महिने आधी सुटलो असतो तर...", अरविंद केजरीवाल यांचं मोठं विधान
8
अटल सेतूवरील यंत्रणा ITMS प्रणालीसाठी अकार्यक्षम; परिवहन विभागाच्या चाचणीत निष्पन्न
9
जय शाह यांचा ऐतिहासिक निर्णय! IPL खेळणाऱ्यांवर पैशांचा पाऊस; १ फ्रँचायझी १२.६० कोटी देणार
10
अरविंद केजरीवाल कधी मुख्यमंत्री निवासस्थान सोडणार? AAP कडून आली मोठी अपडेट
11
उल्हासनगरमधून शिंदेसेनेच्या राजेंद्र चौधरी यांनी थोपटले दंड; 'मराठी चेहरा' मतदारांना भावणार?
12
“लाडकी बहीण योजनेला स्वार्थी म्हणणे महिलांचा अपमान”; राज ठाकरेंना अजित पवार गटाचे उत्तर
13
"अपने साथी शहीदों में शामिल...", हिजबुल्लाहकडून नसरल्लाहच्या खात्म्याची पुष्टी; घेतली मोठी शपथ!
14
'लाडली बेबी योजना' आणणार, गर्भवती महिलांना दरमहा ५००० रुपये देणार, नैना चौटाला यांची घोषणा
15
कृषी पुरस्कारांचे उद्या राज्यपालांच्या हस्ते वितरण होणार, धनंजय मुंडेंची माहिती
16
Women's T20 World Cup : "भारत प्रबळ दावेदार असला तरी...", ऑस्ट्रेलियन खेळाडूचा Team India ला इशारा
17
महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका कधी होणार? केंद्रीय आयोगाने पत्रकार परिषदेत दिलं उत्तर
18
आयडीएफनं खात्मा केलेला नसराल्लाह कोण होता? हिजबुल्लाह चीफ बनण्यापासून ते इस्रायलबद्दलच्या द्वेषाची कहाणी!
19
“लाडकी बहीण नाही, लाडकी खुर्ची योजना, तिघे भाऊ लबाड आहेत”; ठाकरे गटाची खोचक टीका
20
Narendra Modi : "हा नवा भारत, घरात घुसून मारतो, आजच्याच रात्री सर्जिकल स्ट्राईक..."; मोदींचा काँग्रेसवर घणाघात

WhatsApp वापरण्यासाठी आता मोजावे लागणार पैसे?; नेमका काय आहे प्रकार वाचा सविस्तर

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 23, 2022 11:46 AM

व्हॉट्स अ‍ॅप देशात सर्वाधिक वापरले जात. आता व्हॉट्स अ‍ॅप वापरण्यासाठी तुम्हाला जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. केंद्र सरकारने नवे टेलिकम्युनिकेशनचे विधेयक तयार केल्यानंतर या चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

नवी दिल्ली : सध्याचे युग हे डिजिटल युग म्हणून ओळखले जाते. सोशल मीडिया प्लॅटफॉमवर अनेक अ‍ॅप आहेत. या अ‍ॅप्समध्ये देशात सर्वाधिक वापरल जाणार अ‍ॅप म्हणजे व्हाट्स अॅप. देशात व्हॉट्स अ‍ॅपचे ४० कोटींपेक्षा युजर्स आहेत. आता व्हॉट्स अ‍ॅप वापरण्यासाठी तुम्हाला जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. केंद्र सरकारने नवे टेलिकम्युनिकेशनचे विधेयक तयार केल्यानंतर या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. 

केंद्र सरकारने इंडियन टेलिकम्युनिकेशन विधेयक २०२२ चे तयार केले आहे. हे विधेयक सध्या सर्वांना दूरसंचार विभागाच्या वेबसाईटवर पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे. या विधेयकावर सूचनाही मागवण्यात आल्या आहेत. जर हे विधेयक पास झाले तर दूरसंचार विभाग नव्या नियमानूसार चालणार आहे. या विधेयकामध्ये अनेक नव्या नियमांचा समावेश करण्यात आला आहे. 

 

व्हॉट्स अॅप घेऊन येतंय सगळ्यांनाच हवहवसं वाटणारं 'ते' फीचर

त्यामुळे सोशल मीडियावर असणाऱ्या मेसेजिंग अ‍ॅपमधील कॉलिंगचे दर वाढणार आहेत. सध्या व्हॉट्स अ‍ॅप वरुन कॉल करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे या विधेयकाचा सर्वाधिक फटका व्हॉट्सअॅप युजर्संना बसणार आहे. 

नवे विधेयक पास झाल्यास व्हॉट्सअॅप, स्कायप, झुम, टेलिग्राम आणि गुगल ड्यू सारख्या अॅपना नवी परवानगी घ्यावी लागणार आहे. या कंपन्यांना भारतात ऑपरेट करण्यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांसारखे लायसन घ्यावे लागमार आहे. यासह ओटीटी प्लॅटफॉमचाही या नव्या विधेयकात समावेश केला आहे. 

या विधेयकामुळे सध्या व्हॉट्स अ‍ॅप कॉलिंगचे दर वाढणार असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. आता या नव्या अ‍ॅप्सना नव्या लायसन्सची आवश्यकत्ता आहे. आता या नव्या नियमानुसार किती पैसै जास्त मोजावे लागणार याची माहिती अजुनही समोर आलेली नाही. 

व्हॉट्स अॅप ग्रुपमधून काढल्यानं तरुणाची 'सटकली'; अॅडमिनवर बंदूक रोखली

व्हॉट्स अ‍ॅप फ्री कॉल सेवा बंद करणार?

सध्या आपण व्हॉट्स अ‍ॅपवरुन कॉल करण्यासाठी पैसे मोजतो पण हे चार्जेस डाटाच्या माध्यमातून देत आहे. पण आता नव्या विधेयकानूसार कसे चार्जेस द्यावे लागतात याची अजुनही माहिती समोर आलेली नाही. 

यासाठी कंपन्या नव्या योजनाही आणू शकतात. यासह कंपन्या जाहीरात स्वरुपातही तुम्हाला फ्री सर्विस देवू शकतात. आता केंद्र सरकारने २० ऑक्टोंबरपर्यंत या विधेयकावर सूचना मागवल्या आहेत. 

टॅग्स :WhatsAppव्हॉट्सअ‍ॅपSocial Mediaसोशल मीडिया