ठाणे : क्लस्टरचा पहिला नारळ ऑक्टोबरमध्ये वाढवला जाणार असल्याचा दावा फोल ठरल्यानंतर आता डिसेंबरमध्ये पाच नागरी समूह आराखडे महासभेसमोर सादर करण्याची तयारी पालिकेने सुरु केली आहे. परंतु महासभेत या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली तरी तो अंतिम मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठविला जाणार आहे. त्यानंतर त्याचा अंतिम प्रकल्प अहवाल तयार केला जाणार असून त्यानंतर खऱ्या अर्थाने या कामाला सुरुवात होणार आहे. पहिल्या टप्यातील या योजनेतून १ लाख २ हजार घरे उपलब्ध होणार आहेत.नोव्हेंबरच्या महासभेत क्लस्टरच्या रखडलेल्या प्रकल्पाबाबत ओझरती चर्चा झाल्यानंतर महापालिकेने येत्या महासभेत शहरातील पाच नागरी समूह आराखडे मंजुरीसाठी पटलावर ठेवले आहेत. या प्रस्तावामधून ठरल्याप्रमाणे गावठाण व कोळीवाड्यांना वगळण्यात आल्याची माहिती पालिका सूत्रांनी दिली. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात लोकमान्यनगर, कोपरी, किसननगर, राबोडी आणि हाजुरी येथे समूह पुनर्विकास योजना राबविली जाणार आहे. त्यासाठी प्रशासनाने तयार केलेल्या नागरी समूह आराखड्यानुसार ३११ हेक्टर जमिनीवर ही योजना राबविली जाणार आहे. त्यातून एक लाख २ हजार घरांची निर्मिती केली जाणार असल्याची माहिती पालिका सूत्रांनी दिली. महापालिका हद्दीत क्लस्टर योजना राबविण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. शहरामध्ये ५९०३ हेक्टर जमीन विकासासाठी उपलब्ध असून त्यापैकी १२९१ हेक्टर जमिनीवर ही योजना राबविली जाणार आहे. या योजनेसाठी महापालिका प्रशासनाने ४४ विस्तृत नागरी समुह आराखडे तयार करून आॅक्टोबर २०१८ मध्ये योजनेचा शुभारंभ करण्याची योजना आखली होती. मात्र, सूचना आणि हरकतींचे निराकारण करण्याच्या प्रक्रियेस विलंब झाल्याने या योजनेचा शुभारंभ होऊ शकलेला नाही. तसेच या योजनेतून गावठाण आणि कोळीवाडे वगळण्यात आल्याने संपूर्ण परिसराचे फेरसर्वेक्षण सुरु करण्यात आले होते. त्यामुळे ही योजना लांबणीवर पडल्याचे चित्र होते. परंतु आता आयुक्तांनी दिलेल्या आश्वासनंतर शहर विकास विभागाने समुह पुनर्विकास योजनेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी पाच भागांची निवड केली असून त्यामध्ये लोकमान्यनगर, कोपरी, किसननगर, राबोडी आणि हाजुरी या भागांचा समावेश आहे. या भागांमधून गावठाण आणि कोळीवाड्यांना वगळून अंतिम नागरी समुह आराखडे प्रशासनाने तयार केले असून या आराखड्यांचे प्रस्ताव येत्या सर्वसाधारण सभेपुढे मान्यतेसाठी सादर केला जाणार असल्याची माहिती पालिका सूत्रांनी दिली. परंतु या प्रस्तावांना मंजुरी मिळाल्यानंतर ते अंतिम मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठविले जाणार आहेत. मंजुरी मिळाल्यानंतर यासंदर्भातील अंतिम प्रकल्प अहवाल तयार केले जाणार असून त्यानंतर या योजनेचा शुभारंभ होणार आहे.
क्लस्टरच्या पहिल्या पाच भागांत १ लाख घरे
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 10, 2018 11:14 PM