पंकज पाटील /लोकमत न्यूज नेटवर्कअंबरनाथ : बारवी धरणतून पाणी उचलणाऱ्या महापालिका, नगरपालिका आणि एमआयडीने आपल्या पाण्याच्या वाट्यानुसार प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या देण्याचा आदेश खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यानंतरही वर्षभरात त्यांच्याच नगरविकास खात्याने काहीही हालचाल न केल्याने कोट्यवधी नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अकारण गंभीर बनला आहे. या ११०० नोकऱ्यांमुळे निम्म्याहून अधिक ठाणे जिल्ह्याला यंदाही सात महिने पाणीटंचाईच्या झळा सोसाव्या लागणार आहेत. बारवी धरण रविवारी पूर्वीच्या क्षमतेइतके भरल्याने त्यातून पाणी सोडून देण्यास सुरूवात झाली आहे. शिवसेनेची सत्ता असलेल्या महापालिकांनी नोकऱ्या देण्यासाठी काहीच हालचाली न केल्याचा ठपका ठेवत, शिवसेनेचे मंत्री असलेल्या एमआयडीसीने पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडवलेला नाही, असा ठपका ठेवत भाजपाच्या नेत्यांनी बारवी आंदोलकांचे नेतृत्त्व करण्यास सुरूवात केली असली, तरी खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असलेल्या नगरविकास खात्यामुळेच हा प्रश्न अडल्याचे रविवारी उघड झाले. पालिकांतून दिल्या जाणाऱ्या नोकऱ्यांचे प्रकरण नगरविकास खात्याकडे गेले. पण त्यात पुढे काहीही हालचाल न झाल्याने ११६३ नोकऱ्यांचा प्रश्न भिजत पडला. नोकरी नसल्याने ग्रामस्थांनी गावे सोडली नाहीत आणि धरणात जादा पाणी अडवण्याचा मार्ग रोखला गेला.पुनर्वसनाची कामे निकृष्ट झाल्याने राहायचे कसे? धरणपात्रातील तोंडली, मोहघर व संलग्न पाडे, काचकोली व संलग्न पाडे, कोळेवडखळ, सुकाळवाडी आणि मानिवली या गावांनी नियोजित जागी अद्याप पुनर्वसन करुन घेतलेले नाही. या गावांसाठी सासणे गाव, म्हसा, तागवाडी, काचेकोली, चिमण्याची वाडी, फणसोली, वेहेरे आणि मुरबाड गावच्या हद्दीत पुनर्वसन करण्यासाठी सुविधा पुरविण्याचे काम सुरु आहे. त्यासाठी निविदा काढण्यात आल्या. रस्ते, शाळा, पाणी, समाजमंदिर, अंगणवाडी, स्मशानभूमी आणि आरोग्य केंद्रांची कामेही सुरु आहेत. मात्र ती निकृष्ट असल्याने तेथे जाणार कसे असा प्रश्न ग्रामस्थ विचारत आहेत. बारवी धरणाच्या पात्रात जाणारे महत्वाचे आणि मोठे गाव म्हणजे काचकोली. त्यात ६० टक्के आदिवासी आहेत. तर उर्वरित कुटुंबे कुणबी समाजाची आहेत. हे गाव पूर्ण पाण्याखाली जाणार असल्याने आदिवासींसाठी काचकोली येथील डोंगराच्या वरच्या पट्ट्यात गावठाण २ उभारण्यात येते आहे. तेथे सुविधा पुरविण्यात आल्या असल्या, तरी आदिवासींना नोकरी मिळत नसल्याने त्यांनी अजून गाव सोडलेले नाही. काचकोलीतील इतर ग्रामस्थांसाठी याच परिसरात काचकोली गावठान १ उभारण्यात आले आहे. पण तेथे पोचण्याचा रस्ता मोठ्या अडचणीचा आहे. दोन किमीचा रस्ता खडकाळ असल्याने आणि काही ठिकाणी मातीचा असल्याने पावसाळ्यात या रस्त्याचा वापर करणे शक्यच नाही. नव्या गावठाणापर्यंत पोचण्याची कोणतीच सोय नसल्याने अनेक ग्रामस्थ तेथे जाण्यास तयार नाहीत. येथे नागरी सुविधा नावापुरत्याच आहेत. त्यामुळे तेथेही ग्रामस्थ स्थलांतरीत होत नाहीत. चालढकल कारणीभूत : ठाणे जिल्ह्याच्या वाढत्या पाणी समस्येवर मात करण्यासाठी प्रभावी साधन म्हणून बारवी धरणावर सर्व पालिकांनी आणि ग्रामपंचायतीने लक्ष केंद्रीत केले. धरणाची उंची वाढल्याने पाणीसाठा दुप्पट होणार आहे. मात्र यंदा छान पाऊस पडूनही या धरणात नियोजित पाणी साठविणे शक्य होणार नाही. उलट हे पाणी रविवारपासून सोडून देण्याची वेळ एमआयडीसीवर आली आहे. धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील गावांचे अद्याप योग्य पुनर्वसन न झाल्याने ग्रामस्थांनी गावे सोडलेली नाहीत. जेथे त्यांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे तेथे कोणत्याच ठोस सुविधा नाहीत. त्यातच धरणग्रस्तांच्या शासकीय नोकरीतही नगरविकास खात्याची चालढकल सुरू आहे. त्यामुळे ते गाव सोडण्यास तयार नाहीत. नोकरी नाय, तर गाव सोडणार नायमुख्यमंत्र्यांनी धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासंदर्भात बैठक घेऊन धरणग्रस्तांना नोकरीचे आश्वासन दिले होते. धरणात बाधित होणाऱ्या एक हजार १६३ कुटुंबियांना नोकरीची गरज आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या एमआयडीसीकडे उपलब्ध नसल्याने त्यांनी धरणातून पाणी उचलणाऱ्या नगरपालिका, महापालिकांना पाण्याच्या आरक्षणाच्या टक्केवारीप्रमाणे धरणग्रस्तांना नोकरी देण्याचे धोरण ठरवले. मात्र वर्ष उलटले तरी नोकरीसंदर्भात नगरविकास खात्याने पाठपुरावा न केल्याने ‘नोकरी नाय, तर गाव सोडणार नाय’ ही धरणग्रस्तांची मागणी आता भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांनीही उचलून धरली आहे. आंध्र धरणाचा दुप्पट दिलासा उल्हास नदीत ज्या धरणातून पाणी सोडले जाते त्या आंध्र धरणक्षेत्रात यंदा चांगला पाऊस झाल्याने गेल्यावर्षीच्या तुलनेत दुपटीहून अधिक पाणीसाठा उपलब्ध झाला आहे. गेल्यावर्षी २३ जुलैला धरणात २९ टक्के पाणीसाठा होता, तर यंदा २३ जुलैला ६४ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. पुणे जिल्ह्यातील हे आंध्र धरण ६५ टक्के भरल्यास उल्हास नदीला वर्षभर मुबलक पाणीसाठा उपलब्ध होतो. यंदा जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यातच हे धरण ६४ टक्के भरल्याने सप्टेंबरपर्यंत हा आकडा ८० टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उल्हास नदीतील पाण्यावर अवलंबून असलेल्या सर्व शहरांना दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत. धरणासाठी तिसऱ्यांदा पुनर्वसन : बारवीचे काम १९७२ मध्ये पूर्ण झाल्यावर पाणलोट क्षेत्रातील सर्व गावांचे तेथेच वरच्या बाजूला पुनर्वसन झाले. तेथील संसार १२ वर्षेच टिकला. १९८४ मध्ये शेतजमिनी गेल्या. १९९८ मध्ये धरणाची उंची वाढवल्यावर उरलेल्या शेतजमिनीसह गावेही जाण्याची भीती निर्माण झाली. एमआयडीसीने ग्रामस्थांना विश्वासात न घेताच धरणाची उंची वाढवण्याचे काम पूर्ण केले. आता प्रश्न सुटला, तर या धरणग्रस्तांचे तिसऱ्यांदा पुनवर्सन होणार आहे. बारवीतून पाण्याचा विसर्ग : बारवी धरण रविवारी ९९ टक्के भरले असून धरणाची पातळी वेगाने वाढत असल्याने या धरणातून जलवाहिनीच्या माध्यमातून पाणी सोडण्यास सुरूवात झाली आहे. बारवी धरणात ६८ मीटरपेक्षा जास्त पाणीसाठा करू दिला जाणार नाही, असा इशारा भाजपाचे आमदार किसन कथोरे यांनी दिल्याने या धरणातून पाणी सोडण्यास सुरूवात झाली आहे.क्षमता दुप्पट : एमआयडीसीचे बारवी हे राज्यातील पहिले धरण. औद्योगिक पाणी पुरवठ्यासाठी १९७२ मध्ये बांधण्यात आले. त्यानंतर १९८६ आणि पुन्हा १९९८ मध्ये त्याची उंची वाढविण्यात आली. ६५.१५ मीटर उंचीच्या या धरणात १७२ दशलक्ष घनमीटर पाण्याची क्षमता होती. नव्याने धरणाची उंची ९ मीटर वाढविल्याने हीच क्षमता दुप्पट झाली असून आता ३४०.४८ दशलक्ष घनमीटर एवढा पाणीसाठा उपलब्ध होणार आहे. बारवीची उंची वाढावी, जास्त पाणी साठावे, ही जिल्ह्याची इच्छा आहे. मात्र ग्रामस्थांचा संसार उधळून पाणीसाठा करणे आम्हाला मान्य नाही. वर्ष झाले तरी एमआयडीसीने ठोस काम केलेले नाही. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनात मी ग्रामस्थांची बाजू उचलून धरणार आहे. - किसन कथोरे, आमदार.
११०० नोकऱ्यांमुळे अडले कोट्यवधींचे पाणी!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 24, 2017 6:39 AM