ठाणे : अकरावी ऑनलाइन प्रवेश अर्जावेळी आवश्यक करण्यात आलेला विद्यार्थ्याचा जातीचा दाखला, अधिवास आणि नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी कोकण पदवीधर मतदारसंघातील आमदार निरंजन वसंत डावखरे यांनी शिक्षण खात्याकडे केली आहे.
कोरोनाच्या संसर्गाने लागू केलेला लॉकडाऊन आता काही प्रमाणात शिथिल होत असतानाच, अकरावी प्रवेशासाठी ऑनलाइन प्रवेश अर्जाचा पार्ट 1 भरताना विद्यार्थ्याचा स्वत:चा जातीचा दाखला, विद्यार्थ्याचे महाराष्ट्रातील अधिवासाचे प्रमाणपत्र व उन्नत गटात मोडत नसल्याचे (नॉन क्रिमीलेयर) प्रमाणपत्र अपलोड करणे अनिवार्य केले आहे. सध्याची कोरोनाची परिस्थिती पाहता संबंधित कागदपत्रे जमा करताना विद्यार्थी व पालकांची धावपळ उडणार आहे.
तहसील कार्यालयाशी संलग्न सेतू कार्यालयातून संबंधित कागदपत्रे मिळविण्यासाठी अर्ज करावा लागतो. कोरोनाच्या आपत्तीत महसूल विभागाचे बहुसंख्य कर्मचारी आपत्कालीन व्यवस्थेसाठी कार्यरत आहेत. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रे देण्यास मर्यादा येतील. त्याचबरोबर या प्रमाणपत्रांसाठी तहसील कार्यालयात गर्दी उसळण्याची भीती आहे, याकडे डावखरे यांनी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांचे लक्ष वेधले आहे. या पार्श्वभूमीवर जातीचा दाखला, अधिवास प्रमाणपत्र आणि नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्राशिवाय नियमांच्या अधीन राहून अकरावीची प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण करावी. तसेच संबंधित विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रे दाखल करण्यासाठी सहा महिन्यांची अट ठेवावी, अशी मागणी त्यांनी पत्राद्वारे केली आहे.