ठाणे : गेल्या वर्षी ३५० कोटींचे अनुदान मागूनही परिवहन सेवेला केवळ ठाणे महापालिकने १३० कोटीच दिले होते, त्यामुळे यंदा त्यात वाढ न करता ते कमी करून २९१ कोटी रुपये मागितले आहेत. विशेष म्हणजे, परिवहन समितीनेही यात वाढ केलेली नाही. त्यामुळे बुधवारी सादर होणाऱ्या महापालिकेच्या मूळ अंदाजपत्रकात टीएमटी अर्थात ठाणे परिवहन सेवेला किती अनुदान मिळते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी परिवहनच्या तिकीटदरात वाढ आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले असले, तरी गेल्या महिन्यात सादर केलेल्या परिवहनच्या अर्थसंकल्पात मात्र दरवाढ न सुचवता २०२०-२१ चा ४३८ कोटी ८६ लाखांचा अर्थसंकल्प सादर झाला आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात ठाणे महापालिकेकडून ३५० कोटी अनुदानाची मागणी करणाºया परिवहन प्रशासनाने यंदा ६० कोटी कमी करून केवळ २९१ कोटींचे अनुदान मागितले आहे. बसवर होणारा खर्च कमी केल्याने अनुदानाची रक्कम कमी करणे शक्य झाल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. त्यानुसार परिवहन समितीनेही या अनुदानात वाढ केलेली नाही.तिकीटदर वाढ प्रस्तावितदोन वर्षांपासून तिकीटदरात वाढ करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असून तांत्रिक कारणांमुळे ही दरवाढ करणे शक्य झालेले नाही. त्यानुसार अर्थसंकल्पातही तिचा उल्लेख नव्हता; परंतु पालिकेच्या मूळ अंदाजपत्रकात परिवहन सेवेच्या तिकीटदरवाढीचा उल्लेख असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. पहिल्या टप्प्यातील तिकीटदरात किमान दोन रुपयांची वाढ सुचविली आहे.यंदा १० ते २० कोटी जास्तपरिवहन प्रशासनाने मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा कमी अनुदान मागितले असले, तरी महापालिका प्रशासन आता आपल्या मूळ अंदाजपत्रकात किती अनुदान प्रस्तावित करते याकडे लक्ष लागले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा त्यात १० ते २० कोटींचीच वाढ नमूद असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे परिवहनच्या तोंडाला पुन्हा पाने फुसली जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.