शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कमला हॅरिसनी राजीनामा दिला तरी उपराष्ट्राध्यक्ष पद भारताच्या जावयबापूंकडे राहणार; असे जुळतेय समीकरण...
2
"काहीही झालं तरी जात निहाय जनगणना होणार अन् आरक्षणाची ५० टक्यांची मर्यादा हटवणारच"
3
“...तेव्हा झोपेत होते का, फडणवीसांनी बोलायचा ठेका दिला का”: जरांगेंचा राज ठाकरेंवर पलटवार
4
"सुनील राऊतांना ताबडतोब अटक करा"; निवडणूक अधिकाऱ्याला पत्र; सोमय्यांनी काय म्हटलंय?
5
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत कलम ३७० पुन्हा लागू करण्याचा ठराव मंजूर; भाजप आमदारांनी '५ ऑगस्ट झिंदाबाद'च्या दिल्या घोषणा
6
बॉलिवूड अभिनेत्रीने अमेरिकेत केलं मतदान, ट्रम्प यांच्या विजयावर नाराजी दर्शवत म्हणाली...
7
भारतीय शेअर बाजारातही चाललं ट्रम्प कार्ड! आयटी क्षेत्रात तेजी, सेन्सेक्समध्ये ९०० अंकांची उसळी
8
याला म्हणतात नशीब! एकाच गावातील २ जण रातोरात लखपती; मालामाल झाले मजूर
9
महाराष्ट्र तुमच्या चेहऱ्यासारखा करणार का? सदाभाऊ खोतांचं शरद पवारांबाबत वादग्रस्त विधान
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :'घड्याळ' चिन्हाबाबत वृत्तपत्रात जाहिरात द्या';अजित पवार यांच्या पक्षाला सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश
11
“मनोज जरांगे यांच्या भूमिकेचा आम्हाला फायदाच होईल”; अजित पवारांनी कसे ते सांगितले
12
योगींच्या 'बटोगे तो कटोगे' घोषणेवरून पलटवार; "मी अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलमान..." 
13
ना विराट, ना रोहित, ऑस्ट्रेलियात 'हा' भारतीय ठोकणार सर्वाधिक धावा; पॉन्टींगची भविष्यवाणी
14
नवग्रहांची ‘कुंडली’कथा: ‘पापग्रह’ अशी ओळख; पण भरपूर धन, राजासारखे सुख देऊ शकणारा बलवान ग्रह
15
लिस्टिंगच्या २० दिवसांतच 'या' शेअरमध्ये २५०% ची वाढ; खरेदीसाठी उड्या, स्टॉकमध्ये विक्रमी तेजी
16
वक्फची शक्ती कमकुवत बनवते, या मुस्लीम वर्गाने केली वक्फ कायद्यापासून बाहेर ठेवण्याची मागणी
17
"हे आरक्षण तुम्ही देणार कसे आहात, ते पहिलं मला सांगा"; राज ठाकरेंचा मनोज जरांगेंना सवाल
18
चोरांचा कारनामा! अवघ्या २० मिनिटांत २ कोटींच्या आयफोन आणि गॅझेट्सवर मारला डल्ला
19
"इतक्या संधी मिळून फक्त तालुक्याचा विचार केला, हे तर..."; राज ठाकरेंचे शरद पवारांवर टीकास्त्र
20
"आमचे १० आमदार निवडून आले तर..."; १० वर्षांनी महाराष्ट्रात आलेल्या अकबरुद्दीन ओवैसींचा इशारा

मोबाइल टॉवर कंपन्यांकडे ११३ कोटींची थकबाकी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 31, 2019 12:53 AM

केडीएमसी वसुलीसाठी नेमणार ठेकेदार; ३८७ टॉवर बेकायदा

- मुरलीधर भवार कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत ४८२ मोबाइल टॉवर आहेत. मात्र, मोबाइल टॉवर कंपन्या महापालिकेला मालमत्ताकर भरण्यास टाळाटाळ करत असल्याने ही थकबाकी ११२ कोटी ८३ लाखांवर पोहोचली आहे. ही थकबाकी वसुलीसाठी पालिकेने खाजगी ठेकेदार नेमण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी निविदा काढली आहे. कंपन्या अरेरावी करत असल्याचे महापालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे.यंदा कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने ४५० कोटींच्या करवसुलीचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. टॉवर कंपन्यांकडून वसुली झाल्यास हे लक्ष्य गाठण्यास मोठा हातभार लागेल. कर थकवल्यामुळे यापूर्वी महापालिकेने टॉवर सील करण्याची कारवाई केली होती. जवळपास ३६ टॉवरविरोधात महापालिकेच्या मालमत्ताकर विभागाने २०१५ मध्ये धडक कारवाई केली होती. त्यावेळी अत्रे रंगमंदिरात लिलावाची कारवाई सुरू असताना एका कंपनीने न्यायालयात धाव घेत स्थगिती आदेश आणला होता.थकबाकीप्रकरणी मोबाइल टॉवर कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. विविध मोबाइल कंपन्यांनी त्यांच्या ग्राहकांना योग्य प्रकारे आणि जलद उत्तम सेवा देण्यासाठी जवळपास ४८२ मोबाइल टॉवर उभारले आहेत. या मोबाइल टॉवरची नोंद महापालिकेच्या दप्तरी आहे. त्यापैकी केवळ १२५ मोबाइल टॉवरसाठीच कंपन्यांनी महापालिकेच्या नगररचना विभागाची परवानगी घेतलेली आहे. उर्वरित ३८७ टॉवर हे बेकायदा उभारण्यात आले आहेत. पालिकेच्या नगररचना विभागाकडून टॉवर उभारण्याची परवानगी दिलेली नसताना हे टॉवर विविध इमारतींच्या गच्चीवर उभारले गेले आहेत. महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून टॉवर उभारण्याची परवानगी नसताना टॉवर उभारले गेल्याने ते टॉवर पालिकेच्या लेखी बेकायदा आहेत. बेकायदा मालमत्तेस पालिका मालमत्ताकराच्या दुप्पट शास्ती आकारते. कंपन्यांनी मालमत्ताकरासह आकारलेली शास्तीची रक्कम बेकायदा असल्याचे म्हटले आहे.कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाकडून याप्रकरणी परवानगी दाखवा, मग बोला, असा पवित्रा घेण्यात आला आहे. नगररचना विभागाकडून परवानगी नसलेल्या ३८७ बेकायदा मोबाइल टॉवरप्रकरणी कंपन्यांनी न्यायालयात मुद्दा उपस्थित केला आहे की, महापालिकेकडे आम्ही टॉवर उभारण्यासाठी परवानगी मागितली होती. मात्र, महापालिकेकडून परवानगी मिळाली नाही. एखाद्या प्रकरणात परवानगी मागून ती विहित वेळेत दिली गेली नाही. त्याची मुदत उलटून गेल्यास परवानगी अर्जानुसार डिम परमिशन गृहीत धरून हे मोबाइल टॉवर उभारले गेले आहेत. त्यानुसार, हे टॉवर कायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे.मालमत्ता करवसुली विभागाकडून हा मुद्दा ग्राह्य धरला जात नाही. त्यांच्या मते त्यांना परवानगीचा कागद हवा आहे. तरच परवानगी दिल्याचे सिद्ध होईल. महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाने मोबाइल टॉवरच्या मालमत्ताकराची वसुली सुरू केली. मात्र, मोबाइल कंपन्या या नागरिकांना सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्या आहेत. त्यांच्याशी महापालिकेने सक्तीने वागू नये. त्यांच्याविरोधात कोणत्याही प्रकारची सक्तीची कारवाई करू नये, असे न्यायालयाने महापालिकेस आदेश दिले आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या मालमत्ता करवसुली विभागाची गोची झाली आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी मोबाइल कंपन्यांकडे असलेली थकबाकीची रक्कम व करवसुलीसाठी खाजगी कंपनीची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी महापालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांनी निविदा प्रसिद्ध केली आहे. मोबाइल टॉवर मालमत्ताकरापोटी पालिकेने आतापर्यंत केवळ चार कोटी वसूल केले आहेत.निविदा भरण्यासाठी १७ जानेवारीपर्यंत मुदतमोबाइल टॉवर कंपन्यांकडून करवसुलीसाठी पालिकेने निविदा २७ डिसेंबरलाप्रसिद्ध केली आहे.कंत्राटदार कंपन्यांनी या कामासाठी १७ जानेवारीपर्यंत निविदा भरून देणे अपेक्षित आहे.प्रतिसादाचा अंदाज घेऊ न त्यानंतर निविदा उघडण्यात येईल. त्यानंतर संबंधित कंपनीला वसुलीचे काम करण्याचे कार्यादेश काढण्यात येतील. याला प्रतिसाद न मिळाल्यास थकबाकी मार्च २०२० अखेर वसूल होणे शक्य होणार नाही.त्यामुळे ही प्रक्रिया एप्रिल २०२० नंतर होऊ शकते. चांगला प्रतिसाद मिळाला तर मार्च २०२० अखेर ही काही अंशी खाजगी कंपनीमार्फत वसुली होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.