- सदानंद नाईक उल्हासनगर : कॅम्प नं-४ परिसरातील स्मशामभूमितील लाकडे संपल्यावर अंत्यसंस्कारसाठी दोन मृतदेह इतरत्र हलविण्याचा वेळ नातेवाईकवर आली. एका अंत्यसंस्कार साठी साडे चार हजार रुपये मागितले जात असून अनेकांच्या तक्रारीनंतर उपायुक्त अशोक नाईकवाडे यांनी सकाळी स्मशानभूमीला भेट देऊन समस्यांची पाहणी करून ट्रस्टीना म्हणणे मांडण्यास सांगितले.
उल्हासनगर कॅम्प नं-४ येथील स्मशानभूमी नेहमी वादात सापडली असून नागरिक व ट्रस्टी आमनेसामने आल्याचे प्रकार यापूर्वी घडले. अंत्यसंस्कार साठी लाकडे नसल्याने, ऐन वेळेवर मृतदेह इतर स्मशानभूमीत हलविण्याची वेळ यापूर्वी आली होती. तोच प्रकार गेल्या काही दिवसापासून घडत असल्याचे स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे. लाकडे नसल्याने व अंत्यसंस्कारसाठी स्मशानभूमी कामगारांकडून साडे चार हजार रुपये मागितले जात असल्याच्या तक्रारी महापालिकेकडे आल्या होत्या. उपायुक्त अशोक नाईकवाडे यांनी पथकासह स्मशानभूमीला भेट देऊन, स्मशानभूमीतील कर्मचारी, स्थानिक नागरिकां सोबत चर्चा केली. तसेच स्मशानभूमी ट्रस्टीना आपले म्हणणे मांडण्यास सांगण्यात आले. अंत्यसंस्कार वेळी मृतदेहाचे मोजकेच नातेवाईक उपस्थित असून सर्व प्रक्रिया स्मशानभूमी मधील कामगारांना पार पाडवी लागते. त्यामुळे अंत्यसंस्कारचा खर्च वाढल्याचे सांगितले जात आहे.
कॅम्प नं-४ च्या स्मशानभूमी ट्रस्टला सर्व सुविधा, लाकडे पुरविण्याचे आदेश उपायुक्त अशोक नाईकवाडे यांनी देऊन, आपले लेखी मंडल्यावर प्रत्यक्ष चर्चा करणार असल्याची प्रतिक्रिया दिली. सद्याचा काळ आणीबाणीचा असून सर्वांनी एकमेका सहकार्य करण्याची विनंती नाईकवाडे यांनी उपस्थित नागरिकांसह स्मशानभूमी कर्मचारी व ट्रस्टीला केली. शहरातील गरीब व गरजू नागरिकांना महापालिका लाकडे मोफत देते. मात्र इतर अंत्यसंस्कारचा खर्च मृतदेहाच्या नातेवाईकांना करावा लागतो. एका अंत्यसंस्कार मागे महापालिका लाकडाचे एक हजार रुपये देते. ती किंमत १८०० रुपये करण्याची मागणी स्मशानभूमी ट्रस्टीने महापालिकेला केली होती. अद्यापही त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे ट्रस्टीने म्हणणे आहे.
स्मशानभूमी ट्रस्टीवर कारवाई अशक्य?
महापालिकेने गरीब व गरजू नागरिकांच्या नातेवाईकांच्या अंत्यसंस्कारासाठी मोफत लाकडे देण्याचें जाहीर केले. मात्र त्याचा लाभ ८० टक्के नागरिक घेत असल्याचे उघड झाले. तसेच महापालिकेकडून लाकडाचे पैसे वेळेत दिले जात नसल्याने, स्मशानभूमी ट्रस्टी लाकडे देण्यास नकारघंटा देत असल्याचा अनुभव नागरिकांना आहे. एकूणच ट्रस्टी विरोधात कारवाई अशक्य असल्याचे बोलले जात आहे.